सेवा सेतूपासून स्वच्छता, प्रमाणपत्रे, वनहक्क दावे आणि लोककल्याणकारी योजनांपर्यंत विविध उपक्रम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलबजावणी
जळगांव| जितेंद्र कुकरेजा|The Citizen Mirror
राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा आणि लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या चकरा कमी करून विविध सेवा आणि योजनांचा लाभ शक्य तितक्या थेट पद्धतीने उपलब्ध करून देणे, हा या अभियानाचा केंद्रबिंदू आहे.
या अभियानांतर्गत प्रत्येक तालुका स्तरावर ‘सेवा सेतू’ शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र नागरिकांची अर्जप्रक्रिया पूर्ण करून शिबिरातच लाभ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
नागरिकांना एकाच छताखाली अनेक शासकीय सेवा
‘सेवा सेतू’ अभियानात महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रलंबित कामांना गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रलंबित फेरफार नोंदींचा निपटारा, गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व सनद, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, मालमत्ता हस्तांतरण नोंदणी, नळजोडणी तसेच मालमत्ता कर आकारणी यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे.
याशिवाय प्रलंबित घरगुती वीज जोडण्यांना मंजुरी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्म-मृत्यू नोंद व प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचत गट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ आणि ८-अ उताऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासारख्या सेवाही या अभियानात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
वनहक्क दाव्यांनाही मिळणार गती
वनहक्क दाव्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांवरही अभियानाच्या काळात विशेष कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्राम, तालुका आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेऊन नवीन दावे तसेच जुन्या दाव्यांतील दुरुस्त्यांची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अभियानाच्या कालावधीत दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हानिहाय वेळापत्रक तयार करण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
स्वच्छतेपासून रक्तदानापर्यंत सामाजिक उपक्रम
‘सेवा माझे योगदान’ या उपक्रमातून प्रत्येक गाव आणि वॉर्डात स्थानिक गरजेनुसार विविध सामाजिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये रक्तदान शिबिरे, वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, आरोग्य तपासणी, जलसंधारण, प्लास्टिकमुक्ती, महिला आरोग्य, सायबर सुरक्षा, रस्ता सुरक्षा, मतदार जागृती आणि सरकारी योजनांची जनजागृती यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भागातील कार्यक्रमांसाठी गटविकास अधिकारी, तर शहरी भागातील कार्यक्रमांसाठी मुख्याधिकारी किंवा वॉर्ड अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा
‘विकसित भारत’ संकल्पनेवर आधारित चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धाही शासकीय तसेच खासगी शाळांमध्ये घेण्यात येणार आहेत. ‘मुलांच्या स्वप्नातील भारत’ आणि ‘विकसित भारत-२०४७’ या विषयांवर वक्तृत्व स्पर्धा घेण्याच्या सूचना आहेत. विजेत्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्याबरोबरच निवडक स्पर्धकांचे व्हिडिओ आणि चित्रांचे जिल्हा व राज्यस्तरीय प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे.
अंगणवाडीपासून लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत प्रशासन
अंगणवाडी केंद्रांवर मुलांसोबत मातांना सहभागी करून आरोग्य व पोषण योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याचेही निर्देश आहेत.
विशेष म्हणजे, विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करण्याचा उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी लाभार्थ्यांच्या याद्या मुख्य सचिव कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनांचा लाभ खरोखर बदल घडवतोय का? यशोगाथाही नोंदवल्या जाणार
शासकीय योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात झालेल्या सकारात्मक बदलांच्या यशोगाथा व्हिडिओच्या माध्यमातून संकलित करण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. या व्हिडिओ आणि रील्ससाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपविण्यात आली आहे.
यामुळे अभियान केवळ शासकीय कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत कितपत पोहोचला, हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
‘सेवा ज्योत’ ते ‘जनसेवक महाकुंभ’
‘विकसित भारत-२०४७’चा संदेश गावागावात पोहोचविण्यासाठी ‘सेवा ज्योत यात्रा’ काढण्यात येणार आहे. शहरी भागात बाइक रॅलीचे आयोजन करण्याचीही तरतूद आहे.
अभियानाच्या समारोपाच्या दिशेने १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘जनसेवक महाकुंभ’ आयोजित करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या उपक्रमात सहभागी करून ‘विकसित भारत’विषयी अनुभव मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर ‘सेवा संकल्प अभियानाची’ सांगता करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी
अभियानाच्या जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा माहिती व जनसंपर्क अधिकारी हे समितीचे सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. विभागीय आणि राज्यस्तरावरही स्वतंत्र संनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांसाठी खरी कसोटी अंमलबजावणीची
‘सेवा संकल्प अभियान’ाच्या माध्यमातून शासनाने मोठ्या प्रमाणावर सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र, या अभियानाचे खरे यश हे केवळ शिबिरांची संख्या किंवा कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीवर नव्हे, तर पात्र नागरिकांना प्रत्यक्ष किती सेवा मिळाल्या, प्रलंबित प्रकरणे किती निकाली निघाली आणि सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचला, यावर ठरणार आहे.
शासन निर्णयानुसार अभियानातील कामांचे व्हिडिओ, रील्स आणि छायाचित्रे संकलित करून माहिती व जनसंपर्क विभागाला उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
