जळगाव मनपाची प्राधान्यक्रमाची दिशा नेमकी कुठे? रस्ते, स्वच्छता, शौचालये की अधिकाऱ्यांच्या सोयी-सुविधा?

जळगाव | The Citizen Mirror विशेष वृत्तांकन

जळगाव शहरातील नागरिकांकडून विविध प्रकारचे कर वसूल केले जातात. त्यातून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, भुयारी गटारी, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालये, बाजारपेठा आणि अन्य नागरी सुविधा सक्षमपणे उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, शहरातील अनेक भागांमध्ये नागरी सुविधांची अवस्था समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी कायम असताना महानगरपालिका आयुक्तांच्या वापरासाठी नव्याने ‘इनोव्हा क्रिस्टा’ वाहन भाड्याने घेण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्याने खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या वाहन व्यवस्था विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या दरपत्रक सूचनेनुसार, आयुक्त कार्यालयासाठी इनोव्हा क्रिस्टा वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्रस्तावित आहे. निविदेतील अटींनुसार १२ तासांच्या वापरासाठी दररोज १,६०० रुपये, तर २४ तासांच्या वापरासाठी दररोज ३,२०० रुपये दर निश्चित करण्याचा उल्लेख आहे. संबंधित निविदा सूचना १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाल्याचे दस्तऐवजात नमूद आहे.

शहरातील प्रश्न एकीकडे; आयुक्तांच्या वाहनाचा खर्च दुसरीकडे!

या निर्णयामुळे जळगावकरांमध्ये स्वाभाविकपणे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महानगरपालिकेकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या वाहनांचा पुरेसा वापर होऊ शकत नाही का? विद्यमान वाहनांमध्ये नेमका कोणता दोष आहे? नवीन वाहनाची आवश्यकता का निर्माण झाली? आणि या खर्चाला प्रशासकीयदृष्ट्या कोणती कारणे आहेत?

हे प्रश्न केवळ वाहनापुरते मर्यादित नाहीत. कारण ज्या महानगरपालिकेकडून नागरिक मूलभूत सुविधा मागत आहेत, त्याच संस्थेच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाकडे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या बाजारपेठांमध्ये अस्वच्छता; सुविधा कुठे?

जळगाव शहरातील अनेक बाजारपेठांमध्ये कचरा, अस्वच्छता, दुर्गंधी आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिक व व्यापाऱ्यांकडून तक्रारी होत आहेत.

एकीकडे शहरातील नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित बाजारपेठा मिळाव्यात, सार्वजनिक शौचालये व्यवस्थित असावीत, कचऱ्याची नियमित विल्हेवाट लागावी, अशी अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे अधिकाऱ्यांसाठी कोणत्या प्रकारचे वाहन असावे, यावर महानगरपालिका निर्णय घेताना दिसत असेल तर नागरिकांच्या मनात ‘प्राधान्य कोणाला?’ हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.

रस्ते, गटारी, पाणी आणि मीटरचे काम सुरू; पण नागरिकांच्या रोजच्या अडचणी कायम

शहरात रस्ते बांधकाम, भुयारी गटारी, अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा आणि नळजोडण्यांना मीटर बसविण्याची कामे सुरू आहेत. या कामांवर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे.

मात्र विकासकामांसोबतच दैनंदिन नागरी व्यवस्थापनाची गुणवत्ता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे.

रस्ता झाला तरी त्याची देखभाल कोण करणार?
गटार व्यवस्था झाली तरी स्वच्छता कोण करणार?
पाणीपुरवठ्याचे मीटर बसले तरी नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण किती जलद होणार?
बाजारपेठ स्वच्छ ठेवण्यासाठी यंत्रणा किती प्रभावी आहे?

हे प्रश्न आजही जळगावकरांसमोर आहेत.

अर्ज देतानाही पोहोच नाही? मग ‘पारदर्शक प्रशासन’ कुठे?

महानगरपालिकेच्या काही विभागांमध्ये नागरिक अर्ज देण्यासाठी गेल्यानंतर अर्जाची पोहोच किंवा शिक्का मिळत नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.

नागरिकाने कर भरायचा, अर्ज द्यायचा, समस्या मांडायची आणि त्याच अर्जाचा अधिकृत मागोवा घेण्यासाठी पोहोचही मिळू नये, अशी परिस्थिती असेल तर प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.

महानगरपालिकेने डिजिटल प्रणाली, अर्ज ट्रॅकिंग आणि नागरिकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध केल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद आहे.

आयुक्तांसाठी वाहन आणि निवासस्थानाचा खर्चही चर्चेत

नागरिकांकडून आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. महानगरपालिकेच्या मालकीचा शिवाजीनगर परिसरातील आयुक्त निवास उपलब्ध असताना आयुक्तांसाठी स्वतंत्र भाड्याच्या बंगल्याचा वापर का केला जात आहे? याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.

महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सध्या आयुक्त म्हणून आदित्य जिवने यांची नोंद असून, त्यांचा कार्यग्रहण दिनांक ११ जून २०२६ असा दिला आहे. त्याच अधिकृत पृष्ठावर ‘आयुक्त निवास, शिवाजी नगर’ असा पत्ता देखील नमूद आहे.

त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मालकीचा अधिकृत आयुक्त निवास उपलब्ध असताना स्वतंत्र निवासासाठी खर्च करण्याची आवश्यकता काय आहे? हा प्रश्न प्रशासनाने स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

करदात्या जळगावकरांचा पैसा; हिशेब मात्र कोण देणार?

महानगरपालिका ही कोणत्याही एका अधिकाऱ्याची किंवा पदाधिकाऱ्याची खासगी संस्था नाही. ती जळगावकरांच्या करातून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.

त्यामुळे वाहन असो, निवासस्थान असो किंवा अन्य प्रशासकीय खर्च—प्रत्येक रुपयाच्या खर्चामागे सार्वजनिक हिताचे स्पष्ट कारण असणे अपेक्षित आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्याचवेळी शहरातील मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, बाजारपेठांची अवस्था, सार्वजनिक शौचालये, रस्ते आणि नागरिकांच्या अर्ज-तक्रारी याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली तर त्या खर्चाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होणारच.

महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करावे!

• विद्यमान वाहनांची संख्या किती आहे?
• आयुक्तांसाठी नवीन इनोव्हा क्रिस्टाची आवश्यकता नेमकी का भासली?
• विद्यमान वाहनांची स्थिती काय आहे?
• वाहन भाड्यापोटी वर्षाला अंदाजे किती खर्च अपेक्षित आहे?
• महानगरपालिकेचा शिवाजीनगर येथील आयुक्त निवास वापरात का नाही?
• आयुक्तांच्या सध्याच्या निवासासाठी दरमहा किती भाडे दिले जाते?
• या दोन्ही खर्चांना सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आहे का?
• शहरातील मूलभूत सुविधांवरील खर्चाच्या तुलनेत अशा प्रशासकीय खर्चाचे प्राधान्य कसे निश्चित केले जाते?

हे प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, जळगावकरांच्या पैशाच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी आहेत.

महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वाहन व्यवस्था व देखभाल-दुरुस्ती ही प्रशासनाच्या कामकाजातील स्वतंत्र जबाबदारी म्हणून नमूद आहे.

जळगावकरांना आता आश्वासनांपेक्षा हिशेब हवा आहे.
नवीन वाहनापेक्षा आधी शहरातील जुन्या समस्या सुटणार का?
प्रशासकीय सोयी वाढण्याआधी नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा वाढणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे जळगाव शहर महानगरपालिका प्रशासनाने सार्वजनिकपणे देणे आवश्यक आहे.