तक्रारी घेऊन मंत्रालयाची पायरी चढण्याची वेळ टळणार? महसूल विभागाचा स्पष्ट आदेश; गैरहजेरी असल्यास पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती बंधनकारक
जळगाव | The Citizen Mirror
महसूल विभागाच्या कार्यालयात एखादी तक्रार घेऊन गेलेल्या सामान्य नागरिकाला अधिकारी भेटत नाहीत, फाईल पुढे सरकत नाही आणि अखेर त्याला मंत्रालयाची पायरी चढावी लागते—ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आता थेट ‘जनतेसाठी राखीव वेळ’ निश्चित केला आहे. महसूल विभागाच्या ९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ नागरिकांच्या भेटी व तक्रार निवारणासाठी राखून ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
‘साहेब भेटत नाहीत’ या तक्रारीवर शासनाचा थेट प्रहार
महसूल विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांचा सामान्य नागरिकांशी थेट संबंध येतो. जमीन, महसूल, हक्क, प्रमाणपत्रे, विविध शासकीय योजना आणि इतर प्रशासकीय बाबींशी संबंधित अडचणी घेऊन नागरिक या कार्यालयांमध्ये येतात.
मात्र अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसणे, तक्रारींची दखल न घेणे किंवा नागरिकांचे समाधान न होणे, यामुळे अनेकांना आपल्या समस्या घेऊन मंत्रालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच न्याय्य आणि वेळेत प्रतिसाद मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुपारी ३ ते ५… ‘नो मीटिंग झोन’
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नागरिकांसाठी राखून ठेवलेल्या या दोन तासांत अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
म्हणजेच दुपारी ३ ते ५ हा वेळ केवळ औपचारिक ‘जनता दरबार’ नसून नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटी, तक्रारी ऐकणे आणि त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे.
कार्यालयाच्या दारावरच दिसणार ‘जनतेची वेळ’
नागरिकांना अधिकारी कधी भेटतील, यासाठी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर राखीव वेळेची माहिती देणारा फलक ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिक प्रत्यक्ष कार्यालयात आले होते का आणि त्यांच्या भेटीचा विषय काय होता, याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
अधिकारी दौऱ्यावर असतील तर ‘पर्याय’ तयार ठेवावा लागणार
शासकीय दौरा, अत्यंत तातडीचे शासकीय काम किंवा मंत्री अथवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमुळे संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकत नसतील, तर नागरिकांना अडवून ठेवता येणार नाही.
अशा परिस्थितीची पूर्वकल्पना फलकावर प्रसिद्ध करणे आणि नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जळगावमध्ये आदेशाची अंमलबजावणी कितपत होते, हे महत्त्वाचे
शासनाच्या या आदेशानंतर जळगाव जिल्ह्यात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नागरिक भेटीच्या वेळेची अंमलबजावणी हा आता महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह महसूल यंत्रणेतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसाठी हा वेळ प्रत्यक्ष उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
आदेश फलकावर लावणे ही केवळ सुरुवात; त्या फलकामागे अधिकारी प्रत्यक्ष दालनात उपलब्ध असणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही होणे, हीच या निर्णयाची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
‘जनभेट’ कागदावर की प्रत्यक्ष दालनात?
शासनाने नागरिक आणि प्रशासनातील अंतर कमी करण्यासाठी स्पष्ट वेळ निश्चित केली आहे. आता प्रश्न एवढाच—दुपारी ३ ते ५ या वेळेत सामान्य नागरिकांना खरोखर अधिकारी भेटतील का? त्यांच्या तक्रारींची नोंद होऊन त्यावर वेळेत कार्यवाही होईल का?
कारण लोकशाहीतील प्रशासनाची खरी परीक्षा आदेश काढण्यात नसते; तो आदेश शेवटच्या नागरिकापर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचतो आणि त्याला त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती मिळतो, यात असते.
The Citizen Mirror या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर आणि जळगाव जिल्ह्यातील महसूल कार्यालयांमध्ये नागरिकांना प्रत्यक्ष किती वेळ मिळतो, यावर लक्ष ठेवणार आहे.
शासन परिपत्रक: महसूल विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-2026/प्र.क्र.72/समन्वय-03, दिनांक 9 सप्टेंबर 2026. परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे दस्तऐवजात नमूद आहे.
