The Citizen Mirror | जळगाव
२७ हजारांहून अधिक अर्जदारांच्या प्रस्तावांवर संशय; ४८ सुविधा केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल
जळगाव जिल्ह्यातील कथित बनावट केळी लागवड दाखवून पीक विमा मिळविण्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू असून दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभा प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) मार्फत अत्याधुनिक रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने संबंधित क्षेत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली. तब्बल ४४ हजार ०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसतानाही पीक विमा मंजूर झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
याशिवाय, १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक पडताळणीत २७ हजार ४१६ अर्जदारांनी प्रत्यक्ष लागवड नसताना २८ हजार ४७५.०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
४८ सुविधा केंद्र चालकांवर गुन्हे
या प्रकरणात अयोग्य पीक विमा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या चालकांविरोधात संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून दोषींविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजनेचा गैरवापर?
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देण्यासाठी असलेल्या पीक विमा योजनेचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांमुळे कृषी विभागासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. आता चौकशीत आणखी कोणती नावे समोर येतात आणि या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल काय सांगतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
The Citizen Mirror या प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहे.
