यावल| The Citizen Mirror Desk
जळगाव जिल्ह्यातील यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात कंत्राटाच्या वादातून थेट सरकारी अधिकाऱ्यावर शिवीगाळ व मारहाणीचा प्रकार घडल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, कंत्राटासंदर्भातील वादातून दोन जणांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी वाद घालत त्यांना शिवीगाळ केली आणि मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र, या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. आरोपींना तातडीने अटक करण्यात आली नाही, तर सोमवारपासून जिल्हाभरातील आदिवासी विकास विभागात कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ एका कार्यालयापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण विभागाच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतो.
यावल येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात अधिकाऱ्यावर झालेला कथित हल्ला हा निश्चितच निषेधार्ह आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर हात उचलणे, धमकावणे किंवा कायदा हातात घेणे कधीही योग्य ठरू शकत नाही. अशा घटनांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.परंतु, या घटनेच्या निमित्ताने एक अस्वस्थ करणारा प्रश्नही समोर येतो—नागरिकांच्या संयमाचा अंत नेमका का होतो?
राज्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांना महिनोनमहिने हेलपाटे मारावे लागतात. एका सहीसाठी, एका प्रमाणपत्रासाठी किंवा एका मंजुरीसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेक ठिकाणी फाईल “आज नाही, उद्या”, “साहेब बैठकीत आहेत”, “पुन्हा या” अशा उत्तरांमध्ये अडकून पडते.
नागरिकांच्या वेळेचे, श्रमाचे आणि पैशाचे नुकसान होत असताना त्यांची होणारी मानसिक घुसमटही तितकीच गंभीर आहे. प्रामाणिकपणे काम करून घेण्यासाठीही वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर प्रशासनाविषयीचा रोष वाढणे स्वाभाविक आहे.
मात्र, या रोषाचे रूपांतर हिंसाचारात होणे हा कोणत्याही समस्येचा उपाय नाही. कायद्याच्या राज्यात न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. हल्ला करून व्यवस्था सुधारत नाही; उलट कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरच कारवाई होते.
सरकारी कार्यालयातच दहशत असेल तर सामान्य नागरिक कुठे जाणार?
शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले होणे ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नाही; ती प्रशासनावरील वाढत्या दबावाचीही धोकादायक घंटा आहे. सरकारी कार्यालये ही नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची ठिकाणे आहेत. पण त्याच ठिकाणी अधिकारी सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कसा टिकणार?
यावलची घटना केवळ एका हल्ल्याची नाही; ती प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात वाढत चाललेल्या अविश्वासाची धोक्याची घंटा आहे. आता सरकारने केवळ आरोपींवर कारवाई करून न थांबता, शासकीय कार्यालयांतील कामकाज अधिक जबाबदार, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
