The Citizen Mirror | विशेष विश्लेषण
महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली नेमकं काय सुरू आहे? ही ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांती आहे की सामान्य नागरिकांच्या खिशावर टाकलेला आणखी एक आर्थिक दरोडा?
राज्यभरात स्मार्ट मीटरला प्रचंड विरोध होत असताना सरकार मात्र नागरिकांच्या भावना, शंका आणि आक्रोशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्रातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचा दावा केला जात आहे. या आकड्यांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी त्यातून जनतेच्या मनात पेटलेला संताप मात्र खरा आहे.
सरकारला जनता दिसते की फक्त महसूल?
महागाईने कंबरडे मोडले… पेट्रोल-डिझेल महाग… गॅस महाग… दूध, भाजीपाला महाग…
आता सामान्य माणसाच्या डोक्यावर स्मार्ट मीटरचा आर्थिक फास टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर अनेक ग्राहकांचे वीजबिल वाढल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. मग सरकार या तक्रारींची दखल का घेत नाही?
सरकारला थेट आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न
महाराष्ट्रात वीजदर इतके महाग का?
महाराष्ट्रातील नागरिक श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांच्याकडून जास्त पैसे वसूल केले जात आहेत का?
स्मार्ट मीटरचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना होतो की खासगी कंपन्यांना?
सरकारने स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेचे स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा तांत्रिक ऑडिट करण्याची तयारी दाखवली आहे का?
लाखो नागरिक विरोध करत असताना हा प्रकल्प कोणाच्या हितासाठी रेटला जात आहे?
जनतेचा आवाज दाबून विकास होत नाही
लोकशाहीमध्ये सरकार जनता चालवते की जनता सरकार चालवते?
जर लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून स्मार्ट मीटरला विरोध करत असतील, तर त्यांच्या शंका दूर करण्याऐवजी त्यांच्यावरच अविश्वास दाखवणे हा लोकशाहीचा अपमान नाही का?
लोकांच्या घरात मीटर बसवण्यापूर्वी त्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारचे कर्तव्य नाही का?
The Citizen Mirror चे स्पष्ट मत
स्मार्ट मीटरला विरोध म्हणजे तंत्रज्ञानाला विरोध नाही.
विरोध आहे तो अपारदर्शकतेला… विरोध आहे तो वाढत्या वीजबिलांना… विरोध आहे तो जनतेचा आवाज न ऐकणाऱ्या सत्तेला…
सरकारने जर हा प्रकल्प खरोखरच जनहिताचा असल्याचा दावा केला असेल, तर प्रथम संपूर्ण आकडेवारी, खर्च, करार, मीटरची चाचणी, बिलिंग प्रणाली आणि ग्राहकांवरील परिणाम सार्वजनिक करावेत.
अन्यथा जनतेच्या मनात एकच प्रश्न कायम राहील— “स्मार्ट मीटर जनतेसाठी आहेत की जनतेच्या खिशावर स्मार्ट डल्ला मारण्यासाठी?”
संपादकीय टीप : सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या वीजदरांच्या तुलनात्मक आकडेवारीची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे. या लेखातील टीका ही सार्वजनिक धोरण, वीजदर आणि स्मार्ट मीटरबाबत जनतेत व्यक्त होत असलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे.)
