जळगाव | The Citizen Mirror Desk
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांनाच शासकीय अन्नधान्याचा लाभ मिळावा, तसेच दुबार, मयत, अस्तित्वात नसलेल्या आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकेतून कमी व्हावीत, यासाठी शासनाकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी प्रक्रिया सातत्याने राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत जळगाव तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे १३ हजार नावे कमी करण्यात आली असल्याची माहिती पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रंजना बहादे यांनी दिली आहे.
शिधापत्रिकेतील लाभार्थ्यांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे, दुबार लाभ टाळणे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविणे हा या पडताळणीमागील प्रमुख उद्देश आहे. मयत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, एकापेक्षा अधिक ठिकाणी असलेली नावे, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी तसेच संबंधित योजनेच्या पात्रता निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांची तपासणी करून नियमानुसार कार्यवाही केली जाते.
१३ हजार नावे कमी; नागरिकांमध्ये संभ्रम नको
जळगाव तालुक्यात सुमारे १३ हजार नावे कमी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र शिधापत्रिकेतील प्रत्येक नाव कमी करण्यामागे एकच कारण नसते. मयत व्यक्ती, दुबार नोंद, अस्तित्वात नसलेली व्यक्ती, एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंद असलेला लाभार्थी किंवा संबंधित योजनेच्या पात्रतेत न बसणारी व्यक्ती अशा विविध कारणांनुसार पडताळणी केली जाऊ शकते.
त्यामुळे फक्त ई-केवायसी झालेले नाही म्हणून प्रत्येक व्यक्ती आपोआप कायमची अपात्र ठरते, असा सरसकट अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. ई-केवायसी ही लाभार्थ्याची ओळख आणि नोंद पडताळण्यासाठी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, पात्रता आणि शासनाच्या लागू निकषांनुसार अंतिम कार्यवाही केली जाते.
पात्र लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करणे महत्त्वाचे
पुरवठा निरीक्षक रंजना बहादे यांनी नागरिकांना विशेषतः आवाहन केले आहे की, पात्र लाभार्थ्यांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावे. त्यामुळे पात्र व्यक्तींची नोंद अद्ययावत राहण्यास मदत होईल आणि भविष्यात शासकीय अन्नधान्याच्या लाभाबाबत अनावश्यक अडचणी निर्माण होणार नाहीत.
“जळगाव तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे १३ हजार नावे कमी करण्यात आली आहेत. अनेक नागरिकांनी स्वतःहून अन्नधान्याचा लाभ नाकारला आहे. मात्र कोणताही गरजू आणि पात्र व्यक्ती रेशन दुकानातून अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना याबाबत कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी पुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा.”
— रंजना बहादे, निरीक्षण अधिकारी जळगाव तालुका
पडताळणीत कोणत्या नोंदी कमी होऊ शकतात?
शिधापत्रिका पडताळणीदरम्यान मयत व्यक्तीचे नाव, दुबार नाव किंवा दुबार शिधापत्रिका, दुसऱ्या राज्यात किंवा अन्य ठिकाणी असलेली दुबार नोंद, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीची नोंद आणि योजनेच्या पात्रता निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांबाबत नियमानुसार कार्यवाही होऊ शकते.
मात्र लाभार्थ्याचे नाव कमी झाले असल्यास त्यामागील नेमके कारण जाणून घेणे आणि आवश्यक असल्यास संबंधित पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे.
उत्पन्नाच्या निकषाबाबतही स्पष्टता आवश्यक
मोहिमेच्या संदर्भात ‘आयकर भरणारा प्रत्येक व्यक्ती रेशनच्या कोणत्याही योजनेसाठी अपात्र ठरतो’, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. शिधापत्रिकेचा प्रकार आणि संबंधित योजनेनुसार पात्रतेचे निकष वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे उत्पन्न किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारे नाव कमी करण्याची कार्यवाही करताना संबंधित योजनेतील लागू शासन नियम आणि पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे.
गरजूंचा हक्क अबाधित राहणे हीच खरी कसोटी
शिधापत्रिका पडताळणीचा मूळ हेतू सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र आणि दुबार नोंदी दूर करून खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय अन्नधान्य पोहोचवणे हा आहे. त्यामुळे एका बाजूला अपात्र नोंदी कमी करणे आणि दुसऱ्या बाजूला पात्र व गरजू कुटुंबांचा अन्नधान्याचा हक्क अबाधित ठेवणे, या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.जळगाव तालुक्यातील नागरिकांनी अफवा किंवा अपूर्ण माहितीकडे लक्ष न देता आपल्या शिधापत्रिकेची स्थिती तपासावी, ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी आणि कोणतीही अडचण असल्यास पुरवठा विभागाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेत पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत यासाठी नागरिकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची भूमिका निरीक्षण अधिकारी रंजना बहादे बजावत आहेत. त्यामुळे पडताळणी ही केवळ नावे कमी करण्याची प्रक्रिया न राहता, पात्र नागरिकांचा शासकीय अन्नधान्यावरील हक्क सुरक्षित ठेवण्याचे प्रभावी माध्यम ठरणे गरजेचे आहे.
