३१ जुलैचा महापूर निसर्गाचा होता; पण नागरिकांच्या घरात शिरलेले पाणी केवळ निसर्गाची चूक म्हणायची का? नाला अरुंद केल्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणारे ठेकेदार, अभियंते आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी आता जबाबदारीपासून पळणार का?

अमळनेर | The Citizen Mirror

३१ जुलैचा दिवस अमळनेरकरांच्या काळजावर कायमचा कोरला गेला. बोरी नदीला आलेल्या महापुराने संपूर्ण शहराला अक्षरशः मरणाच्या दारात उभे केले. शहरातील जवळपास प्रत्येक कॉलनी, गल्ली आणि वस्तीमध्ये नदी-नाल्यांचे पाणी घुसले. अनेक घरांमध्ये कंबरेएवढे पाणी शिरले आणि नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले.

हा केवळ पावसाचा तडाखा नव्हता; वर्षानुवर्षे साचलेल्या नगरपरिषदेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा, नाल्यांच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाचा आणि कथित भ्रष्ट व्यवस्थेचा हा भीषण परिणाम असल्याचा आरोप आता नागरिकांकडून केला जात आहे.

पिंपळे नाल्यापासून टिपऱ्या नाल्यापर्यंत हाहाकार

पिंपळे नाला, लकी तेल घाना, हॉटेल माऊली परिसरापासून मुंदडा क्रमांक २,माता रमाई नगर आणि दलित वस्तीच्या पुढील भागापर्यंत टिपऱ्या नाल्याने रौद्र रूप धारण केले.

नाल्याचे पाणी रस्त्यावरून वाहत घरांमध्ये, दुकानात घुसले. नागरिकांना जीव वाचवण्यासाठी धावपळ करावी लागली. घरातील संसारोपयोगी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाहने आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

प्रश्न एवढाच आहे—हा पूर अचानक आला होता की त्याची धोक्याची घंटा आधीच वाजली होती?

रघुनाथ मोरे यांनी दिलेला इशारा; नगरपरिषदेने गांभीर्याने घेतलाच नाही?

सामाजिक कार्यकर्ते रघुनाथ मोरे यांनी यापूर्वीच गंभीर इशारा दिला होता. हॉटेल माऊली परिसरापासून मुंदडा २, माता रमाई नगर आणि दलित वस्तीला लागून असलेल्या नाल्यावर भराव टाकून नाला अरुंद करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी यापूर्वीच केली होती.

ठेकेदार, अभियंते आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. नाला अरुंद झाल्यामुळे भविष्यात मोठा पूर येऊन जीवित व वित्तीय हानी होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता.

पण त्या इशाऱ्याचे काय झाले?

तक्रार दुर्लक्षित झाली. नाला अरुंदच राहिला. आणि अखेर ३१ जुलैला पाण्याने नगरपरिषदेच्या नियोजनाचे पितळ उघडे पाडले.

मोरे यांची भीती खरी ठरली; आता जबाबदारी निश्चित करा!

३१ जुलैच्या महापुराने रघुनाथ मोरे यांनी व्यक्त केलेली भीती अक्षरशः खरी ठरल्याचा आरोप होत आहे.

नाला अरुंद केल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित झाला असेल, तर त्याची तांत्रिक चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. भराव कोणी टाकला? परवानगी कोणी दिली? नाल्याची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय कोणाच्या निर्देशाने झाला? कामाची पाहणी कोणी केली? अभियंत्यांनी काय अहवाल दिला? ठेकेदाराला कामाचे बिल कसे अदा झाले?

या प्रश्नांची उत्तरे अमळनेरकरांना मिळालीच पाहिजेत.

‘निसर्गाचा प्रकोप’ म्हणून फाईल बंद करण्याचा प्रयत्न नको!

महापूर हा निसर्गनिर्मित असू शकतो. अतिवृष्टीसमोर कोणत्याही शहराची यंत्रणा काही वेळा हतबल होऊ शकते. मात्र, नाल्यांची नैसर्गिक रुंदी कमी करणे, पाण्याचा मार्ग अडवणे किंवा चुकीचे बांधकाम करून पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्यास कारणीभूत ठरणे ही मानवनिर्मित बाब ठरू शकते.

म्हणूनच ३१ जुलैच्या महापुराला केवळ ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून मोकळे होता येणार नाही.

निसर्गाने पाणी आणले; पण त्या पाण्याला नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचवणाऱ्या मानवनिर्मित अडथळ्यांची चौकशी कोण करणार?

ठेकेदार-अभियंते-अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

नाला अरुंद करण्याच्या कामात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, भराव टाकण्यास परवानगी होती का, तांत्रिक मान्यता होती का आणि पूरप्रवाहाचा अभ्यास करण्यात आला होता का, याची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे.

दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदार, अभियंते आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

कारण एखाद्या कागदावर चुकीची नोंद झाली तर नुकसान पैशांचे होते; पण नाल्याची रुंदी चुकीच्या पद्धतीने कमी केली आणि त्याचा फटका महापुरात बसला तर त्याची किंमत नागरिकांच्या जीवावर येऊ शकते.

नगरपरिषदेला नागरिकांचा थेट सवाल

अमळनेरकरांनी आता नगरपरिषदेला काही थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत—

• नाल्याची मूळ रुंदी किती होती आणि ती किती कमी करण्यात आली?
• भराव टाकण्यास कोणाची परवानगी होती?
• कामाची तांत्रिक मान्यता कोणी दिली?
• संबंधित ठेकेदार कोण?
• कामाची पाहणी करणारे अभियंते कोण?
• तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कोणती कार्यवाही केली?
• रघुनाथ मोरे यांच्या तक्रारीवर काय निर्णय घेण्यात आला?
• पूरप्रवाह आणि नाला क्षमतेचा तांत्रिक अभ्यास झाला होता का?
• नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार न करता काम झाले असेल तर जबाबदार कोण?

ही उत्तरे कागदावर नव्हे, तर सार्वजनिकपणे दिली पाहिजेत.

अमळनेरकरांचा सवाल : अजून किती इशारे हवेत?

३१ जुलैचा महापूर हा अमळनेर नगरपरिषदेसाठी शेवटचा इशारा समजला पाहिजे.

आज घरात पाणी शिरले. उद्या एखाद्याचा जीव गेला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

महापुराला दोष देऊन प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकणार असेल, तर हा नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे ठरेल.

नाला अरुंद करण्यापूर्वी इशारे दिले गेले असतील आणि ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित झाले असतील, तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा विषय राहत नाही; तो नागरिकांच्या जीविताशी खेळण्याचा गंभीर प्रश्न बनतो.

अमळनेरकरांना आता पंचनामे, आश्वासने आणि पाहणी नको आहे.

नाल्यांची तातडीने वैज्ञानिक तपासणी, अनधिकृत भराव हटविणे, दोषींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि नियमभंग सिद्ध झाल्यास फौजदारी कारवाई—हीच आता खरी गरज आहे.

The Citizen Mirror ची भूमिका

पूर निसर्गाचा असला तरी आपत्तीची तीव्रता मानवनिर्मित नियोजनाच्या चुकांनी वाढली असेल, तर त्या चुकांची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.

अमळनेरच्या नागरिकांच्या घरात शिरलेले पाणी काही तासांत ओसरले असेल; पण नगरपरिषदेच्या कारभारावरील प्रश्न आता ओसरणार नाहीत.

कारण हा फक्त महापुराचा प्रश्न नाही—हा अमळनेरकरांच्या सुरक्षिततेचा, नगरपरिषदेच्या उत्तरदायित्वाचा आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापरातील पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.