संपादकीय| The Citizen Mirror
NEET पेपरफुटी हा केवळ एका परीक्षेतील गैरव्यवहार नाही; तो लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासावर झालेला प्रहार आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ झाला. अशा वेळी सरकारकडून अपेक्षा होती ती पारदर्शकतेची, नैतिक जबाबदारीची आणि संवेदनशीलतेची. पण त्याऐवजी देशाने पाहिले ते आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झाल्याचे आरोप असलेले पोलिसी बलप्रयोग.
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, ही मागणी लोकशाहीच्या चौकटीत केली जात आहे. राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नव्हे; तर चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी आणि सार्वजनिक विश्वास टिकवण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे या मागणीकडे केवळ राजकारण म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झाल्याचे सांगितले जाणारे लाठीमार आणि बलप्रयोग. जर शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शक्तीचा वापर झाला असेल, तर त्याची नैतिक आणि राजकीय जबाबदारी सरकार टाळू शकत नाही. या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी करणे लोकशाही व्यवस्थेत अनुचित नाही; उलट नागरिकांच्या विश्वासाची पुनर्स्थापना करण्याचा तो एक मार्ग ठरू शकतो.
आज प्रश्न एवढाच आहे—पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याआधी न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरच लाठ्या का? सरकार विद्यार्थ्यांना शत्रू समजते की देशाचे भविष्य?
लोकशाहीची ताकद विरोधी आवाज दाबण्यात नसते; तर तो संयमाने ऐकण्यात असते. जर प्रश्न विचारणाऱ्यांना पोलिसी बळाने गप्प करण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली, तर लोकशाहीच्या आरोग्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
देशातील तरुणांना उत्तर हवे आहे—दडपशाही नव्हे. त्यांना न्याय हवा आहे—धाक नव्हे. सरकारने या संदेशाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, तर विद्यार्थ्यांचा रोष हा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहणार नाही; तो शासनव्यवस्थेवरील विश्वासाच्या संकटात परिवर्तित होऊ शकतो.
लोकशाहीत सत्ता जनतेमुळे असते. त्यामुळे जनतेच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या, प्रश्नांना उत्तर देणे ही सत्तेची जबाबदारी आहे. लाठी नव्हे, संवाद; दडपशाही नव्हे, उत्तरदायित्व—हाच भारतीय लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे.
