जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील एका गाळ्याच्या सन २०१२ पासूनच्या कथित थकबाकीचा मुद्दा आता थेट स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मतानी यांच्या पात्रतेशी जोडला गेला आहे.

तक्रारदार जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनी १५ जून २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून, मतानी हे महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्याचे थकबाकीदार असल्याचा दावा केला आहे.
तक्रारीचा केंद्रबिंदू केवळ थकबाकी किती आहे, हा नसून—
थकबाकी अस्तित्वात असताना ‘थकबाकी नाही’चा दाखला कोणत्या आधारावर देण्यात आला?
हा आहे.

या तक्रारीवर महापालिकेच्या उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्याकडे सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र विविध कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाकडून शासनाच्या २०१९ मधील भाडेपट्टा नियमांचा आणि त्यानंतरच्या स्थगिती आदेशांचा आधार घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे आता खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे—
शासनाने थकबाकी माफ केली होती की केवळ एका विशिष्ट दराने होणारी वसुली थांबवली होती?
द सिटीझन मिररच्या हाती आलेल्या ६ एप्रिल २०२२ च्या नगरविकास विभागाच्या शासन आदेशात १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम ३(२) च्या अंमलबजावणीशी संबंधित बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.
या नियमात मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे अधिक असेल, त्यानुसार वार्षिक भाडे निश्चित करण्याची तरतूद होती.

याच तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत त्या निश्चित दराप्रमाणे भाडेपट्टा वसुलीची कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका घेतली.

मात्र या आदेशात ‘पूर्वीची सर्व थकबाकी माफ करण्यात येत आहे’ किंवा ‘थकबाकी रद्द करण्यात येत आहे’, अशी भाषा दिसत नाही.
म्हणूनच मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘थकबाकी नसल्याच्या’ दाखल्यामागे कोणता कायदेशीर आधार होता, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरतो.

THE CITIZEN MIRROR कायदेशीर संपादकीय निष्कर्ष

स्थगितीचा आदेश आणि थकबाकीमाफीचा आदेश हे एकच नसतात.
त्यामुळे प्रशासनाने प्रथम हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की मतानी यांच्या खात्यातील मूळ देयक कोणत्या आदेशाने शून्य झाले?
जर असा स्वतंत्र माफी/रद्द आदेश अस्तित्वात नसेल, तर केवळ २०१९ च्या वाढीव भाडेदराच्या वसुलीला स्थगिती असल्याच्या आधारावर “थकबाकी नाही” असा दाखला देणे कायदेशीरदृष्ट्या कशावर आधारित आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
या प्रश्नाचे उत्तर कागदपत्रांतूनच मिळाले पाहिजे.

पुढील भाग लवकरच..