जळगांव शहर महानगरपालिकेचे स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांना थकबाकी नसल्याचा दाखला देणारे अधिकारी अडचणीत येणार..?

जळगांव | The Citizen Mirror legal Desk

रमेश मतानी यांच्या कथित थकबाकीप्रकरणात आता केवळ एका गाळेधारकाच्या देणीचा प्रश्न राहिलेला नाही. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे ६ एप्रिल २०२२ रोजी नगरविकास विभागाने जारी केलेला शासन आदेश. या आदेशाचा महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने नेमका अर्थ काय लावला, यावरूनच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विशेषतः आदेशातील ‘अ’ आणि ‘आ’ या परिच्छेदांचा अर्थ लावताना ‘वसुली थांबविणे’ आणि ‘थकबाकी रद्द करणे’ या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी एकाच समजल्या गेल्या का? हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न ठरतो.

‘वसुली करू नये’ म्हणजे ‘देणीच नाही’ असे कसे?

१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण) नियम, २०१९ मधील नियम ३(२) संदर्भात शासनाने ६ एप्रिल २०२२ रोजी भूमिका स्पष्ट केली.

उपलब्ध मजकुरानुसार, संबंधित निश्चित दराने भाडेपट्टा वसुलीची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करू नये, अशी भूमिका शासन आदेशातून दिसते.

मात्र इथेच कायदेशीर आणि प्रशासकीय अर्थाचा मूलभूत फरक समोर येतो.

वसुलीची कार्यवाही स्थगित करणे आणि
मूळ देय रक्कमच रद्द करणे

या दोन गोष्टी समान नाहीत.

एखाद्या रकमेची वसुली काही काळासाठी थांबविण्याचा आदेश असेल, तर त्यातून ती रक्कम कायमची माफ किंवा रद्द झाली, असा निष्कर्ष आपोआप निघत नाही. थकबाकी माफ किंवा रद्द करण्यासाठी त्याबाबत स्पष्ट आणि स्वतंत्र प्रशासकीय अथवा शासन निर्णय असणे अपेक्षित आहे.

मग सन २०१२ पासूनची थकबाकी नेमकी कुठे गायब झाली?

याच मुद्द्यावरून महापालिका प्रशासनासमोर आता थेट प्रश्न उभा राहतो.

रमेश मतानी यांच्या खात्यावर सन २०१२ पासून दाखविण्यात येणारी कथित थकबाकी नेमक्या कोणत्या आदेशाने रद्द करण्यात आली?

जर महापालिकेचा दावा असा असेल की २०१९ च्या नियमांवरील स्थगिती किंवा त्यानंतरच्या ६ एप्रिल २०२२ च्या शासन आदेशामुळे ही थकबाकी अस्तित्वात राहिली नाही, तर त्या निष्कर्षाचा स्पष्ट कायदेशीर आधार दाखविणे आवश्यक आहे.

नेमका कोणता शासन आदेश?

नेमका कोणता परिच्छेद?

नेमकी कोणती तरतूद?

आणि त्या तरतुदीत “पूर्वीची थकबाकी रद्द करण्यात येत आहे” असा स्पष्ट अर्थ कुठे नमूद आहे?

या प्रश्नांची कागदोपत्री उत्तरे समोर येणे गरजेचे आहे.

‘अ’ आणि ‘आ’चा अर्थ लावताना प्रशासनाकडून घाई झाली का?

या प्रकरणात तक्रारदाराकडून असा आरोप करण्यात येत आहे की, शासन आदेशातील ‘अ’ आणि ‘आ’ या परिच्छेदांचा अर्थ महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने असा लावला की संबंधित गाळेधारकाची थकबाकीच राहिलेली नाही.

मात्र प्रशासनाने जर असा निष्कर्ष काढला असेल, तर त्यामागील कायदेशीर आधार आणि कार्यालयीन नोंद सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.

कारण महसुली अभिलेखात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर लाखो रुपयांची किंवा वर्षानुवर्षांची थकबाकी दाखविणे आणि त्यानंतर ती थकबाकी शून्य करणे ही साधी प्रशासकीय नोंद नाही.

त्यामागे आदेश, मंजुरी, सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय आणि त्याची स्पष्ट नोंद असणे अपेक्षित आहे.

महापालिकेच्या महसुली नोंदींची ‘ऑडिट’ गरजेची?

या प्रकरणाकडे केवळ ‘मतानी विरुद्ध महापालिका’ अशा चौकटीत पाहणे योग्य ठरणार नाही.

खरा प्रश्न आहे तो महापालिकेच्या महसुली अभिलेखांचा आणि शासन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा.

महापालिकेने स्पष्ट करावे—

• सन २०१२ पासून संबंधित खात्यावर किती थकबाकी दाखविण्यात आली होती?
• ती थकबाकी कोणत्या कालावधीची होती?
• ६ एप्रिल २०२२ च्या शासन आदेशानंतर खात्यात नेमका कोणता बदल करण्यात आला?
• थकबाकी रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात आला होता का?
• असल्यास तो आदेश कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने काढला?
• करसंकलन विभागाच्या अभिलेखात त्याची नोंद कुठे आहे?
• संबंधित शासन आदेशाचा कायदेशीर अर्थ स्पष्ट करणारे कोणतेही पुढील शासन परिपत्रक किंवा आदेश आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री मिळाल्याशिवाय ‘थकबाकी रद्द झाली’ हा निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरू शकते.

शब्दांचा खेळ नव्हे; कोट्यवधींच्या महसुलाचा प्रश्न

शासनाच्या आदेशातील प्रत्येक शब्दाला प्रशासकीय आणि कायदेशीर महत्त्व असते.

‘वसुली करू नये’ हा निर्देश आणि ‘रक्कम देय नाही’ हा निष्कर्ष यांच्यामध्ये मोठा फरक आहे.

त्यामुळे एका स्थगिती आदेशाचा आधार घेत जुनी थकबाकी आपोआप रद्द झाली, असा अर्थ काढण्यात आला असेल तर त्या अर्थाचे दस्तऐवजीकरण आणि कायदेशीर समर्थन समोर आणणे आवश्यक आहे.

अन्यथा उद्या कोणत्याही गाळेधारकाच्या थकबाकीबाबत अशाच प्रकारे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

द सिटीझन मिररचा स्पष्ट प्रश्न

जर थकबाकी रद्द झाली असेल, तर ती कोणत्या स्वतंत्र आदेशाने रद्द झाली?

आणि जर स्वतंत्र आदेश नसेल, तर केवळ ‘वसुली स्थगित’ करण्याच्या आदेशाचा आधार घेऊन महसुली अभिलेखातील जुनी थकबाकी कशी संपविण्यात आली?

या प्रश्नाचे उत्तर व्यक्तीच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून कागदपत्रांच्या आधारे दिले गेले पाहिजे.

कारण हा प्रश्न रमेश मतानी यांच्यापुरता मर्यादित नाही.

हा प्रश्न जळगाव महापालिकेच्या महसुली पारदर्शकतेचा आहे.
हा प्रश्न शासन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आहे.
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—महापालिकेच्या अभिलेखात दाखविलेली थकबाकी नेमकी कोणत्या अधिकाराने शून्य करण्यात आली, याचा आहे.

महापालिका प्रशासनाने मूळ शासन आदेश, त्यानंतरचे सर्व संबंधित शासन निर्णय, गाळेधारकाच्या खात्याचे जुने व अद्ययावत अभिलेख आणि थकबाकी कमी अथवा रद्द करण्याची अधिकृत नोंद सार्वजनिक केल्यास या वादावर पडदा पडू शकतो.

अन्यथा ‘स्थगिती’च्या नावाखाली ‘थकबाकी रद्द’ करण्याचा अर्थ लावला गेला का, हा प्रश्न जळगावच्या महसुली व्यवस्थेला दीर्घकाळ छळत राहणार आहे.

लवकरच महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर अज्ञानाचा पंचनामा… भाग ३…wait and watch