जळगाव शहरात काही सायबर कॅफे व दलालांकडून महिलांची लुबाडणूक होत असल्याची चर्चा; प्रशासनाने तातडीने चौकशी करण्याची मागणी
जळगाव | The Citizen Mirror
महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पात्रता व निकष पूर्ण न करणाऱ्या काही महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांबाबतही शासनाकडून पडताळणी करण्यात येत आहे. मात्र, जळगाव शहरात या योजनेच्या नावाखाली महिलांकडून ई-केवायसी करण्यासाठी १०० रुपये घेतले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे, ई-केवायसी प्रक्रिया सध्या बंद असल्याचे सांगितले जात असतानाही काही महिला योजनेचा लाभ सुरू राहावा या अपेक्षेने सायबर कॅफे किंवा कथित मध्यस्थांकडे जात असल्याचे चित्र आहे. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही खासगी सायबर कॅफे चालक अथवा दलाल महिलांकडून १०० रुपये घेत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
ई-केवायसीच्या नावाखाली पैसे का?
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत राहावा, यासाठी अनेक महिला अद्यापही ई-केवायसीबाबत संभ्रमात आहेत. आपले नाव लाभार्थी यादीतून कमी होऊ नये, यासाठी त्या विविध ठिकाणी माहिती घेण्यासाठी धाव घेत आहेत. याच अनिश्चिततेचा फायदा घेत ‘ई-केवायसी करून देतो’, ‘नाव पुन्हा यादीत आणून देतो’ किंवा ‘योजनेचा लाभ सुरू करून देतो’, अशा स्वरूपाच्या आश्वासनांच्या माध्यमातून पैसे घेतले जात असल्याची चर्चा आहे.
जर ई-केवायसीची अधिकृत प्रक्रिया बंद असेल, तर अशा परिस्थितीत महिलांकडून पैसे घेऊन नेमकी कोणती प्रक्रिया केली जात आहे, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेतला जातोय का?
लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरली आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये योजनेबाबत मोठी उत्सुकता आणि चिंता आहे. शासनाकडून पात्रता पडताळणी, लाभार्थी यादीतील बदल आणि ई-केवायसीबाबत वेळोवेळी प्रक्रिया राबविली जात असताना योजनेच्या नावाखाली महिलांकडून अनधिकृतपणे पैसे घेतले जात असतील, तर ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे.
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांकडून अशा प्रकारे पैसे उकळले जात असतील, तर संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
अधिकृत यंत्रणेने स्पष्टता देण्याची गरज
ई-केवायसी प्रक्रिया नेमकी कोणत्या कालावधीत उपलब्ध आहे, सध्या ती सुरू आहे की बंद आहे, लाभार्थ्यांनी ई-केवायसीसाठी कोणाकडे संपर्क साधावा आणि त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाते का, याबाबत जिल्हा प्रशासन व महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.
तसेच जळगाव शहरात ई-केवायसीच्या नावाखाली महिलांकडून १०० रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी किंवा चर्चा खऱ्या असल्यास, संबंधित सायबर कॅफे चालक अथवा मध्यस्थांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखालीच त्यांची आर्थिक फसवणूक होत असेल, तर शासनाच्या कल्याणकारी योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही बाब ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री पडताळणी न करता जळगाव शहरातील या प्रकाराची प्रत्यक्ष चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.
