निकषांच्या पडताळणीत काही पात्र लाभार्थीही वंचित; जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. महेश चौधरी व निरीक्षण अधिकारी रंजना बहादे यांनी तक्रारींची घेतली तात्काळ दखल
जळगाव | The Citizen Mirror
शासनाच्या निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया सध्या पुरवठा विभागामार्फत सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पात्र आणि गरजू कुटुंबांचीही शिधापत्रिका रद्द झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. The Citizen Mirror ने या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून काही गरजू कुटुंबांची शिधापत्रिका रद्द झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पुरवठा विभागाने त्याची तातडीने दखल घेतली आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणे, चारचाकी वाहनाचा वापर अथवा मालकी असणे, शासनाच्या निर्धारित पात्रतेत न बसणे तसेच ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका पडताळणीअंती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र, पडताळणी करताना प्रत्यक्ष गरजू असलेल्या काही कुटुंबांची शिधापत्रिका रद्द झाल्याने त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी The Citizen Mirror च्या प्रतिनिधींकडे प्राप्त झाल्या. त्यानंतर या तक्रारींची केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष माहिती घेऊन खात्री करण्यात आली.
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे मांडली वस्तुस्थिती
या प्रकरणाची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर मांडण्यात आली. तसेच निरीक्षण अधिकारी रंजना बहादे यांनाही काही गरजू कुटुंबांच्या शिधापत्रिका रद्द झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.
यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने निश्चित केलेले निकष व पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही गरजू लाभार्थ्याला केवळ चुकीच्या पडताळणीमुळे स्वस्त धान्याच्या योजनेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. पात्रता सिद्ध झाल्यास संबंधित शिधापत्रिका पुन्हा सुरू करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली.
The Citizen Mirror च्या तक्रारीची तात्काळ दखल
The Citizen Mirror ने उपस्थित केलेल्या या गंभीर बाबीची पुरवठा विभागाने तात्काळ दखल घेतली असून, पात्र व गरजू कुटुंबांच्या रद्द झालेल्या शिधापत्रिका पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना पुन्हा स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिधापत्रिका ही केवळ सरकारी कागदपत्र नसून अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी त्यांच्या अन्नसुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करताना कारवाई होणे आवश्यक असले, तरी खऱ्या गरजू कुटुंबावर त्याचा अन्यायकारक परिणाम होऊ नये, हीदेखील प्रशासनाची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
अधिकाऱ्यांची संवेदनशील भूमिका कौतुकास्पद
या प्रकरणात माध्यमांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष न करता जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश चौधरी आणि निरीक्षण अधिकारी रंजना बहादे यांनी वस्तुस्थिती तपासून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली, ही बाब निश्चितच प्रशंसनीय आहे.
शासनाच्या निकषांनुसार अपात्र व्यक्तींवर होणारी कारवाई आणि त्याच वेळी पात्र गरजू कुटुंबांचे हक्क अबाधित ठेवणे, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेऊन पात्र कुटुंबांची शिधापत्रिका पुन्हा सुरू केल्याने ‘गरजूंचा हक्क सुरक्षित राहिला पाहिजे’ या भूमिकेला बळ मिळाले आहे.
The Citizen Mirror च्या पाठपुराव्यामुळे गरजू कुटुंबांना पुन्हा स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, प्रशासनाच्या तातडीच्या प्रतिसादाचेही नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
