मतानींच्या ‘ना-देय’ प्रमाणपत्रावर महापालिकेचा महसूल विभाग गप्प का? महिनाभरानंतरही फाईल पुढे सरकत नसल्याने संशयाचे ढग; ‘आपणच दिलेला दाखला रद्द करायचा कसा?’ या कोंडीत प्रशासन?
जळगाव | The Citizen Mirror Legal Desk
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या थकबाकीप्रकरणी स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘थकबाकी नाही’ दाखल्याविरोधात तक्रार दाखल होऊन सुनावणीही पार पडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे नोंदविण्यात आले. न्यायालयीन निर्णयांसह विविध कागदपत्रे प्रशासनासमोर सादर झाली. तरीही निर्णयाच्या दिशेने फाईल पुढे सरकताना दिसत नसल्याने आता महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
२० ऑगस्ट रोजी उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या सुनावणीच्या इतिवृत्तात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे नोंदविण्यात आले असून, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
मात्र, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही जर विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया पुढे जात नसेल, तर हा विलंब नेमका कशासाठी? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
महापालिकेच्या फाईलला ‘ब्रेक’ नेमका कुणी लावला?
एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कागदपत्रांची पूर्तता, अहवाल आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची पूर्तता केली जाते. मग या प्रकरणात सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे अधिकृतरीत्या नोंदविल्यानंतरही पुढील प्रक्रिया संथ का?
फाईल विधी विभागाकडे का गेली नाही?
कायदेशीर अभिप्राय मागविण्यास आणखी किती वेळ लागणार?
अंतिम आदेशासाठी कोणत्या कागदपत्रांची प्रतीक्षा आहे?
आणि सर्वात महत्त्वाचे—
महापालिकेने स्वतः दिलेल्या ‘ना-देय’ प्रमाणपत्राची कायदेशीर वैधता तपासण्यास प्रशासनाला एवढा वेळ का लागत आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे महापालिका प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
हा विलंब प्रशासकीय आहे की ‘अवघड निर्णय’ टाळण्याचा प्रयत्न?
या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून विलंब केला आहे, असा अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित गतीने पुढे जात नसल्याचे दिसत असेल, तर त्याचे कारण स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.
कारण प्रकरण आता अशा टप्प्यावर आले आहे की, निर्णय घेताना महापालिकेला आपल्या आधीच्या निर्णयाचीच कायदेशीर छाननी करावी लागणार आहे.
जर मतानी यांना दिलेला दाखला योग्य असेल तर—
तो कोणत्या कायदेशीर आधारावर योग्य आहे, हे स्पष्ट करा.
आणि जर त्यात त्रुटी असेल तर—
ती दुरुस्त करण्यासाठी कारवाई करा.
मग मध्येच ही फाईल थांबून राहण्याचे कारण काय?
महसूल विभाग आणि विधी विभागाच्या भूमिकेकडे आता नजर
या प्रकरणातील पुढील निर्णयात महापालिकेच्या महसूल विभागाबरोबरच विधी विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्या सुनावणी इतिवृत्तानुसार, दोन्ही बाजूंच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे.
म्हणजेच प्रशासनाने स्वतःच कायदेशीर मत घेण्याची गरज मान्य केली आहे.
तर मग प्रश्न सरळ आहे—
कायदेशीर मत मागविण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे का?
जर झाली असेल तर त्याची तारीख काय?
जर झाली नसेल तर विलंब का?
आणि फाईल कोणत्या टेबलावर थांबली आहे?
महापालिकेने या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
‘थकबाकीदाराला अभय?’—आरोपापेक्षा मोठा प्रश्न प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा!
या प्रकरणाकडे आता एका व्यक्तीला फायदा झाला किंवा नाही, एवढ्यापुरते पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.
कारण उद्या कोणत्याही गाळेधारकाला महापालिकेकडून ‘ना-देय’ प्रमाणपत्र दिले जाताना याच निकषांचा वापर होणार आहे का?
जर होणार असेल तर त्याची लेखी धोरणात्मक स्पष्टता कुठे आहे?
आणि जर हा निकष सार्वत्रिक नसेल तर—
एका प्रकरणात तो कसा लागू झाला?
याच ठिकाणी महापालिकेच्या महसूल प्रशासनाची विश्वासार्हता कसोटीवर लागते.
सार्वजनिक महसुलाच्या प्रश्नावर ‘संथ गती’ परवडणारी नाही!
महापालिकेची मालमत्ता म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नाही.
गाळ्यांचे भाडे, थकबाकी आणि त्यातून मिळणारा महसूल हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताशी आणि पर्यायाने नागरिकांच्या हिताशी संबंधित विषय आहे.
म्हणूनच अशा प्रकरणात प्रशासनाचा प्रत्येक निर्णय वेगवान, पारदर्शक आणि कागदोपत्री आधार असलेला असणे अपेक्षित आहे.
फाईल थांबली असेल तर कारण सांगा.
कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर कोणती ते सांगा.
कायदेशीर मत बाकी असेल तर ते कधी मागविले, ते सांगा.
पण मौन बाळगून प्रश्न संपत नाहीत. उलट संशय वाढतो.
The Citizen Mirror चा रोखठोक सवाल
महापालिका प्रशासनाला आता काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील—
१. २० ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर फाईल सध्या कोणत्या स्तरावर आहे?
२. विधी विभागाकडून कायदेशीर अभिप्राय मागविण्यात आला आहे का?
३. अभिप्राय मागविला नसेल तर त्याला विलंब का झाला?
४. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी आणखी कोणती प्रक्रिया बाकी आहे?
५. रमेश मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘ना-देय’ प्रमाणपत्राची स्वतंत्र कायदेशीर तपासणी झाली आहे का?
६. महापालिकेच्या महसूल हिताचा विचार करून या प्रकरणाला प्राधान्याने हाताळले जात आहे का?
आता फाईल बोलेल की मौन?
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब कोणती?
तक्रार झाली—सुनावणी झाली—दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आले—कागदपत्रे सादर झाली—कायदेशीर मत घेण्याची नोंद झाली… पण पुढची हालचाल दिसत नाही.
यामुळेच आता प्रश्न केवळ रमेश मतानी यांच्या ‘ना-देय’ प्रमाणपत्राचा राहिलेला नाही.
प्रश्न आहे महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेचा!
प्रश्न आहे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीचा!
प्रश्न आहे सार्वजनिक पैशाशी संबंधित प्रकरणात प्रशासन किती गंभीर आहे याचा!
आणि सर्वात महत्त्वाचे—
निर्णय घेण्याची वेळ आली असताना फाईल थांबवून ठेवण्यात कोणाचे हित साधले जात आहे?
हा आरोप नाही; महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करावा असा सरळ सवाल आहे.
कारण न्याय उशिरा मिळणे ही समस्या असतेच; पण सार्वजनिक महसुलाच्या प्रश्नावर निर्णयच लांबवत ठेवला जात असेल, तर तो प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेसाठी त्याहून मोठा प्रश्न ठरतो.
द सिटीझन मिररचा सवाल कायम आहे—
कागदपत्रे तपासा, कायदेशीर मत घ्या आणि निर्णय द्या; पण फाईलला अनिश्चित काळासाठी ‘प्रतीक्षेत’ ठेवण्याचे कारण जनतेला तरी सांगा!
