सेंट्रल फुले मार्केटपुरतेच धोरण लागू की सर्व गाळेधारकांना समान लाभ? “तोच शासन आदेश असेल तर सर्वांना थकबाकी नसल्याचे दाखले देणार का?”

जळगाव | प्रतिनिधी

जळगाव शहर महानगरपालिकेचे स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मतानी यांनी सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्यांच्या कथित थकबाकीप्रकरणी प्रसिद्ध केलेल्या खुलाशात शासनाच्या भाडेपट्टा धोरणासंदर्भातील स्थगिती आदेशाचा आधार घेतला आहे. मात्र, या खुलाशावर तक्रारदार जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनीच आता एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणारा सवाल उपस्थित केला आहे.

“तोच शासन आदेश असेल तर लाभ सर्व गाळेधारकांना का नाही?”

कुकरेजा यांनी म्हटले आहे की, जर शासनाच्या आदेशामुळे संबंधित भाडेपट्टा आकारणीची वसुली स्थगित झाली आणि त्या आदेशाचा अर्थ असा काढला जात असेल की संबंधित गाळेधारक थकबाकीदार राहिलेले नाहीत, तर सेंट्रल फुले मार्केटसह इतर मार्केटमधील त्याच परिस्थितीतील सर्व गाळेधारकांना समान निकषाने ‘थकबाकी नाही’ किंवा ‘ना-देय प्रमाणपत्र’ देण्याची तयारी महानगरपालिका प्रशासन दाखवणार आहे का?

यापुढे कुकरेजा यांनी थेट रमेश मतानी यांनाही सवाल केला आहे—

“आपण ज्या शासन आदेशाचा आधार घेऊन स्वतःवरील थकबाकीचा प्रश्न उपस्थित होत नाही, असे म्हणत आहात, त्याच आदेशाचा लाभ सेंट्रल फुले मार्केट आणि इतर मार्केटमधील सर्व पात्र गाळेधारकांना मिळवून देण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार आहात का?”

स्थगिती एका गाळेधारकासाठी की सर्वांसाठी?

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेत भाडे निश्चितीबाबत विशिष्ट तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने त्या तरतुदीनुसार निश्चित दराने भाडेपट्टा वसुलीची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करू नये, अशी भूमिका घेतली.

मात्र, “वसुलीला स्थगिती” आणि “पूर्वीची थकबाकी रद्द” या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत, असा कुकरेजा यांचा दावा आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासन आदेशात कुठेही संबंधित गाळेधारकांची पूर्वीची मूळ थकबाकी रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद नसताना, त्या आदेशाचा आधार घेऊन एखाद्या विशिष्ट गाळेधारकाला “थकबाकी नाही” असे प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तर त्याची कायदेशीरता तपासणे आवश्यक आहे.

२०१२ पासूनची थकबाकी कुठे गेली?

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रमेश मतानी यांच्या संबंधित गाळ्याची महानगरपालिकेच्या अभिलेखात सन २०१२ पासून थकबाकी दाखविण्यात आल्याचा तक्रारदाराचा दावा.

कुकरेजा यांचा सवाल आहे की—

२०१२ पासून महानगरपालिकेच्या मागणी रजिस्टरमध्ये थकबाकी दाखविण्यात आली असेल, तर ती थकबाकी नेमक्या कोणत्या आदेशाने रद्द झाली?

जर ती रद्द झालेली नसेल, तर केवळ २०१९ च्या शासन आदेशातील स्थगितीचा आधार घेऊन संपूर्ण खाते थकबाकीमुक्त कसे झाले?

आणि जर ती थकबाकी रद्द झाल्याचा स्वतंत्र आदेश महानगरपालिकेकडे असेल, तर—

तो आदेश सार्वजनिक करावा, त्याची प्रत तक्रारदाराला द्यावी आणि त्याच निकषाने इतर सर्व गाळेधारकांनाही समान लाभ द्यावा, अशी मागणी कुकरेजा यांनी केली आहे.

“रमेश मतानी यांनी पुढाकार घ्यावा”

या पार्श्वभूमीवर कुकरेजा यांनी रमेश मतानी यांना एक आव्हानात्मक प्रश्न विचारला आहे.

“आपल्या खुलाशात आपण ज्या शासन आदेशाचा आधार घेतला आहे, तो आदेश खरोखरच सर्व थकबाकीदार गाळेधारकांना लागू होत असेल, तर आपण स्वतः पुढाकार घेऊन सेंट्रल फुले मार्केट व इतर मार्केटमधील सर्व संबंधित गाळेधारकांना त्याच आदेशाचा लाभ मिळवून देणार का?”

“महानगरपालिकेकडे सर्व गाळेधारकांना समान निकषाने ‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आपण करणार का?”

हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

समान न्यायाचा प्रश्न उपस्थित

कुकरेजा यांनी या प्रकरणाला केवळ एका नगरसेवकाच्या थकबाकीचा विषय न मानता समान वागणूक आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या महसुलाचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 नुसार समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींशी समान वागणूक हा मूलभूत घटनात्मक सिद्धांत आहे. त्यामुळे शासनाच्या एखाद्या आदेशाचा लाभ देताना समान परिस्थितीतील इतर गाळेधारकांबाबत वेगळे निकष लागू केले जात आहेत का, हे तपासणे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे आता महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की—

रमेश मतानी यांच्या बाबतीत लागू करण्यात आलेला शासन आदेश नेमका कोणत्या प्रकारच्या देयकाला लागू आहे?

आणि—

त्याच परिस्थितीतील सेंट्रल फुले मार्केट व इतर मार्केटमधील किती गाळेधारकांना याच आधारे ‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे?

“धोरण सर्वांसाठी असेल तर दाखलेही सर्वांना द्या”

कुकरेजा यांनी म्हटले आहे की, त्यांचा विरोध कोणत्याही व्यक्तीला शासनाच्या कायदेशीर सवलतीचा लाभ देण्याला नाही. मात्र, सवलत किंवा स्थगितीचा अर्थ काय आहे हे स्पष्ट असले पाहिजे आणि तिची अंमलबजावणी समान पद्धतीने झाली पाहिजे.

“शासनाचा आदेश सर्व गाळेधारकांसाठी असेल तर त्याचा लाभ सर्वांना मिळाला पाहिजे. आणि जर तो आदेश केवळ वाढीव भाडेपट्टा दराच्या वसुलीला स्थगिती देत असेल, तर त्याचा आधार घेऊन २०१२ पासूनची मूळ थकबाकी संपली असे म्हणता येणार नाही. या दोन बाबींमध्ये प्रशासनाने स्पष्ट फरक करणे आवश्यक आहे.”

असे कुकरेजा यांनी स्पष्ट केले.

ना-देय प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह

तक्रारदाराने रमेश मतानी यांना देण्यात आलेल्या ना-देय/थकबाकी नसल्याच्या प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

त्यासाठी—

• मूळ मागणी रजिस्टर,
• संबंधित गाळ्याचे खाते उतारे,
• सन २०१२ पासूनची मागणी व वसुली,
• शासन आदेश,
• भाडे निश्चितीचे आदेश,
• थकबाकी रद्द करण्याचा कोणताही स्वतंत्र आदेश,
• ना-देय प्रमाणपत्र जारी करण्याची फाईल,
• त्यासाठी वापरण्यात आलेली कायदेशीर तरतूद

यांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

स्वीकृत नगरसेवकांच्या पदाच्या पात्रतेचा मुद्दाही कायम

कुकरेजा यांनी १५ जून २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे रमेश मतानी यांच्या कथित थकबाकीच्या आधारे त्यांना देण्यात आलेल्या ना-देय प्रमाणपत्राची वैधता तपासून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून त्यांच्या पात्रतेबाबत कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, अशी तक्रार केली आहे.

या तक्रारीवर उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे.

मात्र, सुनावणीदरम्यान शासनाच्या स्थगिती आदेशाचा अर्थ आणि त्याचा परिणाम मूळ थकबाकीवर होतो का, हा मुद्दा आता केंद्रस्थानी आला आहे.

The Citizen Mirror : कायदेशीर संपादकीय निष्कर्ष

या संपूर्ण वादाचा गाभा एका अत्यंत साध्या प्रश्नात आहे—

“स्थगिती नेमकी कशाला आहे?”

जर स्थगिती २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार निश्चित होणाऱ्या भाडेपट्टा दराच्या वसुलीला असेल, तर त्याचा अर्थ आपोआप २०१२ पासूनची प्रत्येक पूर्वीची थकबाकी रद्द झाली, असा काढता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र सक्षम आदेश आवश्यक आहे.

आणि जर महानगरपालिका प्रशासनाचा दावा असा असेल की शासन आदेशामुळे संबंधित गाळेधारक थकबाकीदार राहिलेले नाहीत, तर त्याच परिस्थितीतील सर्व गाळेधारकांना समान निकषाने हा लाभ देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवावी.

म्हणूनच आता प्रश्न केवळ “रमेश मतानी थकबाकीदार आहेत की नाही?” एवढाच राहिलेला नाही.

प्रश्न अधिक व्यापक झाला आहे—

“एकाच शासन आदेशाचा अर्थ सर्व गाळेधारकांसाठी समान आहे की एका व्यक्तीपुरता?”

याचे उत्तर महानगरपालिकेच्या अभिलेखातून आणि शासन आदेशाच्या स्पष्ट कायदेशीर अर्थाने मिळणे आवश्यक आहे.

तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर तपासणीची खरी कसोटी ठरणार आहे.

लवकरच वाचा..महानगरपालिका कर संकलन विभागाचे कायदेशीर अज्ञानाचा पंचनामा..