जळगांव | The Citizen Mirror Desk
राज्यात स्मार्ट मीटरविरोधातील जनतेचा संताप दिवसेंदिवस वाढत असतानाच आता या वादाला मोठे राजकीय वळण मिळाले आहे. महायुती सरकारचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीच स्मार्ट मीटरनंतर आपले वीजबिल सुमारे ₹५ हजारांवरून थेट ₹२० हजारांपर्यंत वाढल्याचा अनुभव सार्वजनिकपणे मांडला. हा केवळ एका मंत्र्याचा अनुभव नाही, तर राज्यभरातून नागरिक सातत्याने करत असलेल्या तक्रारींना मिळालेली मोठी पुष्टी मानली जात आहे.
जनता महिन्यांपासून ओरडतेय… आता मंत्र्यांनाही फटका!
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर अवाजवी वीजबिलांचे हजारो आरोप राज्यभरातून समोर आले. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी आंदोलने केली, मीटर बसविण्यास विरोध केला, लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिली. मात्र सरकारने या संतापाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसले नाही.
आता जेव्हा सत्तेत बसलेले मंत्रीच वाढलेल्या बिलाबाबत जाहीरपणे बोलत आहेत, तेव्हा एक प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे—सरकार अजूनही स्मार्ट मीटरची सक्ती का करत आहे?
सरकारचा अट्टाहास… जनतेच्या विश्वासाची किंमत किती?
सरकार स्मार्ट मीटरमुळे वीज वितरण अधिक कार्यक्षम होईल, चोरी कमी होईल आणि डिजिटल व्यवस्थापन सुलभ होईल, असा दावा करत आहे. पण प्रत्यक्षात जर ग्राहकांना वाढलेल्या बिलांचा धक्का बसत असेल, तर केवळ तांत्रिक दावे करून जनतेची नाराजी दडपता येणार नाही.
लोकांचा विरोध हा अफवा किंवा राजकारणातून निर्माण झालेला नाही; तो त्यांच्या घरात आलेल्या वीजबिलातून निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत जनतेचा विश्वास जिंकण्याऐवजी योजना रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे.
एकच प्रश्न… उत्तर कोण देणार?
जर एका मंत्र्याचे बिल ₹५ हजारांवरून ₹२० हजारांवर जात असेल, तर सामान्य कुटुंब, शेतकरी, लघुउद्योग आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांची अवस्था काय होत असेल?
या प्रश्नाचे स्पष्ट आणि विश्वासार्ह उत्तर सरकारकडे आहे का?
The Citizen Mirror चे स्पष्ट मत
आधुनिक तंत्रज्ञानाला विरोध नाही. पण जनतेचा विश्वास गमावून कोणतीही योजना यशस्वी होत नाही.
स्मार्ट मीटरविरोधात राज्यभर रोष आहे. आता सत्ताधारी मंत्रीही त्याच समस्येचा उल्लेख करत असतील, तर सरकारने नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी संपूर्ण प्रकल्पाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी, बिलिंग प्रणालीचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि तक्रारींचे पारदर्शक निराकरण करणे हीच खरी जबाबदारी आहे.
कारण प्रश्न फक्त स्मार्ट मीटरचा नाही… प्रश्न जनतेच्या खिशाचा, विश्वासाचा आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.
