The Citizen Mirror | विशेष वृत्त
महाराष्ट्रातील शालार्थ आयडी घोटाळा हा केवळ काही बनावट आयडी किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचा विषय राहिलेला नाही. हा घोटाळा राज्यातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया, शासकीय अनुदान, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित यंत्रणा आणि शासनाच्या डिजिटल व्यवस्थेवरच या प्रकरणाने गंभीर संशय निर्माण केला आहे.
नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबारसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये या प्रकरणाचे धागेदोरे उलगडत असून, शिक्षणाधिकारी, संस्था चालक आणि संबंधित घटकांवर अटक व गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जळगावचे माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, संस्था चालक संजय गरुड तसेच धुळे येथील वाडिले यांच्यावर अटकेची कारवाई झाल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, याची कल्पना येते. मात्र तपास यंत्रणांच्या मते, ही साखळी इथेच संपत नसून काही प्रभावशाली व्यक्ती अजूनही तपासाच्या रडारवर असल्याची चर्चा आहे.
फक्त पैसे नाहीत… विश्वासाची चोरी झाली आहे
शिक्षक होण्यासाठी अनेक तरुण वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात, परीक्षा देतात आणि भरतीची वाट पाहतात. अशा वेळी जर बनावट कागदपत्रे, खोटे शालार्थ आयडी किंवा संगनमताच्या आधारे सरकारी निधीचा अपहार झाला असेल, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा नाही; तो प्रामाणिक उमेदवारांच्या स्वप्नांवर घाला आहे.
प्रश्न असा आहे की, शालार्थसारख्या संवेदनशील प्रणालीमध्ये हे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू राहिलेच कसे? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली? कोणत्या स्तरावर मंजुरी मिळाली? आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली हे जाळे वाढत गेले.
जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिकमध्येच का वाढले हे जाळे?
या चारही जिल्ह्यांमध्ये शाळा, शिक्षण संस्था, अनुदान आणि नियुक्त्यांशी संबंधित अनेक संशयास्पद व्यवहार तपासात समोर येत आहेत. तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे अधिक धक्कादायक तपशील समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, ज्यांच्या खांद्यावर शिक्षण व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्याच कार्यकाळात जर अशा प्रकारचे गैरव्यवहार झाले असतील, तर त्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
आता फक्त अटक करून भागणार नाही
या प्रकरणात केवळ काही जणांना अटक करून तपास संपवणे म्हणजे मूळ सूत्रधारांना संरक्षण देण्यासारखे ठरेल. तपासाची व्याप्ती वाढवून—
शालार्थ प्रणालीचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट,
मागील अनेक वर्षांतील सर्व संशयास्पद आयडींची पडताळणी,
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी,
आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा,
आणि दोषींवर जलदगती न्यायालयात खटला,
अशा कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
जनतेचा सवाल
शिक्षण क्षेत्र हे समाजाच्या भविष्यास आकार देणारे क्षेत्र आहे. जर याच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे जाळे विणले जात असेल, तर त्याची किंमत संपूर्ण पिढीला मोजावी लागते.
शालार्थ घोटाळ्यातील प्रत्येक दोषीवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या घोटाळ्याचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, त्यांची नावे जनतेसमोर येणार का? की पुन्हा एकदा काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होणार?
महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक आता याच प्रश्नांची उत्तरं मागत आहेत. शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल, तर या घोटाळ्याचा शेवट केवळ अटकांमध्ये नव्हे, तर संपूर्ण सत्य बाहेर आणण्यात झाला पाहिजे.
