जळगाव| The Citizen Mirror
मुक्ताईनगरातील बिबट्या रेस्क्यू प्रकरण आता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. या प्रकरणाने न्यायालयाचा उंबरठा गाठला असून, शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत पाटील आणि संबंधित वन अधिकाऱ्यांना मुक्ताईनगर न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत २१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
१२ एप्रिल २०२६ रोजी मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात शिरलेल्या बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केले होते. आरोप असा आहे की, भूल दिल्यानंतर अर्धवट बेशुद्ध झालेल्या बिबट्याला काही जणांनी मारहाण केली. या कथित प्रकारावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली होती. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. याचा अर्थ दोष सिद्ध झाला आहे, असा नसला तरी न्यायालयाला प्रथमदर्शनी या प्रकरणात स्पष्टीकरण आवश्यक वाटल्याचे स्पष्ट होते. आता २१ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
The Citizen Mirror विश्लेषण
हा वाद केवळ एका आमदाराभोवती फिरणारा राजकीय मुद्दा नाही. प्रश्न आहे तो वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा आणि कायद्यापुढे सर्व समान आहेत का? याचा.
वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर आहे, त्यांच्याच उपस्थितीत जर अशा प्रकारचे आरोप होत असतील, तर नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान सर्व सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन झाले का?
कथित मारहाणीबाबत तातडीने निष्पक्ष चौकशी का झाली नाही?
वन्यजीव संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे आता न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहेत.
