वृत्त विशेष|The Citizen Mirror Desk
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण उपोषण करणारे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन रुग्णालयात दाखल केल्याची घटना देशातील लोकशाहीसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार असताना, संवाद साधण्याऐवजी आंदोलन मोडून काढण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला, अशी तीव्र टीका विविध स्तरांतून होत आहे.
या आंदोलनामागील मुद्दा क्षुल्लक नव्हता. देशभरात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुट आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, या गंभीर आरोपांवर सरकारकडून स्पष्ट आणि ठोस भूमिका दिसत नसताना आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारने जर आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली असती, त्यांच्या मागण्या ऐकल्या असत्या आणि पेपरफुटसारख्या गंभीर विषयावर निष्पक्ष चौकशीची हमी दिली असती, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. परंतु संवादाऐवजी पोलिसी कारवाईची निवड करण्यात आल्याने लोकशाहीतील असहमतीच्या आवाजाबाबत सरकारची भूमिका चर्चेत आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न की सत्तेच्या प्रतिमेचा?
पेपरफुट हा केवळ परीक्षेचा प्रश्न नाही. तो लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांचा, पालकांच्या विश्वासाचा आणि देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. अशा वेळी दोषींवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक तपासाची अपेक्षा असते. त्याऐवजी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवरच कारवाई होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी ढासळू शकतो.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही
लोकशाहीची ताकद विरोधी मत ऐकण्यात असते; ते दडपण्यात नाही. शासनाने टीकेला उत्तर देण्यासाठी पोलिसांचा आधार घेण्याऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा “आवाज उठवणाऱ्यांना गप्प बसवणे” हीच शासनाची ओळख बनण्याचा धोका निर्माण होतो.
The Citizen Mirror चे मत
शांततापूर्ण आंदोलनाला उत्तर लाठी, ताबा किंवा सक्तीने देणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी योग्य संकेत नाहीत. पेपरफुटसारख्या गंभीर विषयावर सरकारने मौन सोडून पारदर्शक भूमिका मांडणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाही प्रश्न विचारणाऱ्यांमुळे मजबूत होते; प्रश्न विचारणाऱ्यांना दडपल्याने नव्हे.
लोकशाहीची खरी ताकद प्रश्नांना उत्तर देण्यात असते; प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवण्यात नाही. सरकारने मौन सोडून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, दोषींना शिक्षा द्यावी आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. अन्यथा “प्रश्न विचारणाऱ्यांवर कारवाई आणि घोटाळ्यांवर मौन” अशी प्रतिमा अधिक गडद होत जाईल.
