जळगाव | The Citizen Mirror Desk
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन भरपाईतील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संशयित ॲड. किशोर बी. पाटील, ॲड. प्रशांत बाविस्कर यांच्यासह नऊ जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, या बहुचर्चित प्रकरणातील संपूर्ण घोटाळ्याची साखळी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या वाढीव भरपाईसाठी बनावट शासकीय शिक्के, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित गैरप्रकारामुळे शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा तपासात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात संशयितांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचाच गैरवापर करून वाढीव भरपाई मिळवून देण्यासाठी बनावट दस्तऐवजांचा आधार घेतल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक फसवणूकच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेलाही कथितरीत्या दिशाभूल करण्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. अटकपूर्व जामीन नाकारताना न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतल्याचे मानले जात आहे.
The Citizen Mirror ची भूमिका
भ्रष्टाचार हा केवळ सरकारी पैशांचा अपव्यय नसतो; तो सामान्य नागरिकांच्या विश्वासावरचा सर्वात मोठा आघात असतो. जर बनावट स्वाक्षऱ्या, बनावट शिक्के आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयापर्यंत प्रक्रिया पोहोचत असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून संपूर्ण यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
या प्रकरणात काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत…
बनावट कागदपत्रे तयार झालीच कशी?
ती शासकीय यंत्रणांच्या नजरेतून कशी सुटली?
संबंधित कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचारी किंवा इतर कोणाचा सहभाग होता का?
या कथित घोटाळ्यामागे आणखी मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का?
अटकपूर्व जामीन फेटाळणे ही तपासाची सुरुवात आहे, शेवट नाही. या प्रकरणात केवळ काही आरोपींवर कारवाई करून विषय संपविण्याऐवजी संपूर्ण साखळी उघड करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि शासनाचा पैसा परत मिळविण्यासाठी प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे.जळगावसारख्या जिल्ह्यात अशा प्रकारचे कथित घोटाळे उघडकीस येत असतील, तर नागरिकांच्या मनात शासन व्यवस्थेबद्दल प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आता तपास यंत्रणा या प्रकरणातील प्रत्येक दुव्यापर्यंत पोहोचते का, की काही मोठी नावे पडद्यामागेच राहतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
