जळगांव | The Citizen Mirror Desk
जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील कासोदा जवळ असलेल्या वनकोठे येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलावावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तब्बल २२५ ते २५० एकर शेती, कारखान्याची इमारत, कॉलनी, यंत्रसामग्री आणि इतर मालमत्ता असलेल्या कारखान्याची किंमत अवघी ५८ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आल्याने “नेमके कोणाचा फायदा केला जात आहे?” असा संतप्त सवाल शेतकरी, कर्मचारी आणि सभासदांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, २०११-१२ मध्ये केवळ कारखान्याची जागा, इमारती, कॉलनी आणि यंत्रसामग्रीच जवळपास ३९ कोटी रुपयांना लिलावात गेली होती. त्यावेळी शेकडो एकर शेती या व्यवहारात नव्हती. मग आज १५ वर्षांनंतर शेकडो एकर जमीन जोडूनही किंमत केवळ ५८ कोटी रुपये कशी? हा प्रश्न आता जिल्हाभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
स्थानिकांच्या मते, आजच्या बाजारभावानुसार या संपूर्ण मालमत्तेची किंमत किमान ९० ते १०० कोटी रुपयांच्या घरात असायला हवी. अशा परिस्थितीत सरकारी मूल्यांकन इतके कमी कशाच्या आधारावर करण्यात आले? यामागे काही संगनमत आहे का? अशी उघड चर्चा सुरू झाली आहे.
“लिलावाच्या नावाखाली मालमत्ता कवडीमोलात?”
शेतकरी आणि सभासदांमध्ये अशी भीती व्यक्त होत आहे की, कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन मालमत्ता ताब्यात घेतली जाईल आणि नंतर कारखाना सुरू न करता जमीन, यंत्रसामग्री व इतर संपत्तीची विक्री करून कोट्यवधींचा फायदा मिळवला जाईल. त्यामुळे या व्यवहारातील प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करावा
शेतकरी, कर्मचारी आणि शेअरधारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने निवेदन देऊन लिलाव प्रक्रिया स्थगित करावी, मालमत्तेचे नव्याने बाजारमूल्य निश्चित करावे आणि जो खरेदीदार असेल त्याच्याकडून “कारखाना कायमस्वरूपी चालविण्याचा कायदेशीर बंधनकारक बॉण्ड” घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
तसेच कर्मचारी यांनी थकीत वेतनासाठी, तर शेअरधारकांनी त्यांच्या गुंतवणुकीची रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर मागणी करावी, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
मोठा प्रश्न… उत्तर कोण देणार?
१५ वर्षांपूर्वी ३९ कोटी रुपयांना केवळ कारखाना विकला जात होता… आज त्याच कारखान्यासोबत २५० एकर जमीन असूनही किंमत फक्त ५८ कोटी रुपये! हा केवळ योगायोग आहे की यामागे काही वेगळे गणित?
याच प्रश्नाचे उत्तर आता जिल्हा बँक, संबंधित प्रशासन आणि मूल्यांकन करणाऱ्या यंत्रणांनी जनतेसमोर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
संपादकीय टीप: या वृत्तातील भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा गैरव्यवहारासंदर्भातील उल्लेख हे स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या आरोप, शंका आणि मागण्यांवर आधारित आहेत. संबंधित यंत्रणांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
