६५ हजार चौरस फुटांच्या जागेवरील बांधकामाचा खर्च आणि कंत्राटी प्रक्रियेची माहिती जाहीर करण्याची मागणी; विश्वस्तांकडून कागदपत्रे न मिळाल्याचा सेवाधाऱ्यांचा दावा
जळगाव | The Citizen Mirror (जितेंद्र कुकरेजा)
जळगाव शहरातील सिंधी समाजाची सामाजिक एकजूट व सेवा कार्यासाठी कार्यरत असलेल्या अमर शहीद संत कंवरराम ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या पूज्य सेवा मंडल साहेब इमारतीच्या बांधकामावरून आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सुमारे ६५ हजार चौरस फुटांच्या प्रशस्त जागेवर तब्बल नऊ वर्षांपासून बांधकाम सुरू असूनही इमारत अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत, कंत्राटी प्रक्रियेबाबत आणि बांधकामाच्या प्रगतीबाबत पारदर्शक माहिती समोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी सेवाधारी कडून होत आहे.
अधिकृत २६ कोटी, अतिरिक्त १४ कोटींचा दावा
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी आदेशानुसार (Commencement Certificate) या इमारतीमध्ये पार्किंग, तळमजला आणि त्यावर चार मजले अशा स्वरूपाचे बांधकाम प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
ट्रस्टच्या बांधकामावर आतापर्यंत अधिकृतरीत्या सुमारे २६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ट्रस्टमधील काही विश्वस्तांनी नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, याशिवाय सुमारे १४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त रोख बांधकाम खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या दोन्ही आकड्यांची स्वतंत्र कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. जर २६ कोटी अधिक १४ कोटी असा एकूण सुमारे ४० कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असेल, तर नऊ वर्षांनंतरही बांधकाम अपूर्ण का आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रतिचौरस फुटाचा खर्च किती?
या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ६५ हजार चौरस फुटांच्या बांधकामासाठी प्रतिचौरस फुट किती खर्च निश्चित करण्यात आला होता?
बांधकाम कोणत्या कंत्राटदाराला देण्यात आले? कंत्राटदारासोबत नेमका किती रकमेचा करार झाला? करार नोंदणीकृत आहे का? कामाचा दर प्रति चौरस फुट किंवा प्रति ब्रास किती निश्चित करण्यात आला? आतापर्यंत कंत्राटदाराला किती रक्कम अदा करण्यात आली? तसेच प्रत्यक्ष बांधकामाच्या तुलनेत झालेला खर्च किती आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकतात.
विशेषतः प्रती चौरस फुटांच्या कामासाठी अथवा संबंधित बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी मक्तेदार/कंत्राटदारास कोणता दर निश्चित करण्यात आला, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
सेवाधाऱ्यांकडून कागदपत्रांची मागणी
पूज्य सेवा मंडल साहेब यांचे नियमित सेवाधारी जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनी ट्रस्टकडे वारंवार अर्ज करून सुरू असलेल्या बांधकामासंदर्भातील कंत्राटदारासोबत केलेला करारनामा, नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची माहिती मागितल्याचे सांगितले जाते.
कुकरेजा यांच्याप्रमाणेच इतर काही सेवाधाऱ्यांनीही बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रे आणि खर्चाचा तपशील मागितल्याचा दावा आहे. मात्र, त्यांना अपेक्षित माहिती अथवा कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे.
यामुळे ट्रस्टच्या आर्थिक आणि बांधकामविषयक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता किती आहे, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.
सार्वजनिक न्यास कार्यालयाकडे तक्रारी
या बांधकामाच्या आर्थिक व्यवहारांसह ट्रस्टच्या कामकाजाबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी आणि सुनावणीची प्रक्रिया होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या बांधकाम खर्चाचे हिशेब, कंत्राटी करार, देयके, बांधकामाची प्रत्यक्ष प्रगती आणि संबंधित कागदपत्रांची अधिकृत तपासणी झाल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
ट्रस्टकडून पारदर्शकता अपेक्षित
धार्मिक-सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणारे प्रकल्प हे समाजाच्या विश्वासाशी जोडलेले असतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला, कोणत्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले, कोणत्या दराने काम मंजूर झाले आणि आतापर्यंत किती काम पूर्ण झाले, याची माहिती संबंधित सेवाधारी आणि हितसंबंधित नागरिकांना उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे.
सुमारे नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या बांधकामावर ४० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाल्याचा दावा होत असेल, तर त्या खर्चाची अधिकृत कागदपत्रांसह स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.
ट्रस्टकडे उपलब्ध असलेले बांधकाम करार, खर्चाचे लेखे, देयकांची नोंद, कंत्राटदाराची माहिती आणि मंजूर बांधकाम आराखड्याशी संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्यास या सर्व प्रश्नांना वस्तुनिष्ठ उत्तरे मिळू शकतील.
आता मुख्य प्रश्न…
६५ हजार चौरस फुटांच्या या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष मंजूर खर्च किती?
कामाचा दर प्रति चौरस फुट किंवा प्रति ब्रास किती?
आतापर्यंत कंत्राटदाराला किती रक्कम देण्यात आली?
अतिरिक्त १४ कोटी रुपयांच्या कथित खर्चाची नोंद कुठे आहे?
आणि नऊ वर्षांनंतरही इमारत पूर्ण का झालेली नाही?
या प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तरे मिळणे हीच आता सेवाधारी आणि समाजाची अपेक्षा आहे.
The Citizen Mirror या प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली असल्याचा दावा करत नाही. संबंधित ट्रस्टचे विश्वस्त, पदाधिकारी किंवा बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदार यांची अधिकृत भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही याच गांभीर्याने प्रसिद्ध करण्यात येईल.
