“सात जन्म नव्हे, सात सेकंदही ही पत्नी नको!”
छत्रपती संभाजीनगर | द सिटिझन मिरर प्रतिनिधी
वटपौर्णिमेच्या दिवशी पत्नी पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाच्या झाडाची पूजा करून सात जन्म हाच पती लाभावा, अशी प्रार्थना करते. मात्र याच परंपरेला प्रतिकात्मक उत्तर देत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथील पत्नीपीडित पुरुष आश्रमात एक अनोखे आंदोलन पाहायला मिळाले.वटपौर्णिमेच्या एक दिवस आधी पत्नीपीडित पुरुषांनी पिंपळाच्या झाडाला तब्बल 108 प्रदक्षिणा घालत “सात जन्म काय, सात सेकंदही ही पत्नी नको,” अशी प्रार्थना करत यमराजाला साकडे घातले. या आंदोलनाची राज्यभर चर्चा सुरू झाली असून, महिला संरक्षण कायद्यांच्या कथित गैरवापराबाबत पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे.
“कायद्यांचा गैरवापर होतोय” – पत्नीपीडित पुरुषांचा दावा
कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या पुरुषांनी आरोप केला की, काही प्रकरणांमध्ये महिला संरक्षणासाठी बनविण्यात आलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होत असून, त्याचा फटका निरपराध पुरुष आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बसत आहे. खोटे गुन्हे, मानसिक छळ, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक बदनामीमुळे अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.त्यामुळे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर पुरुषांसाठीही स्वतंत्र संरक्षण यंत्रणा उभी करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या प्रमुख मागण्या केल्या
पत्नीपीडित पुरुषांनी सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या—
स्वतंत्र पुरुष आयोग स्थापन करावा
. पुरुष दक्षता समितीची स्थापना करावी.
पुरुषांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा.
महिला संरक्षण कायद्यांच्या कथित गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.
खोट्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करावी.
प्रतिकात्मक आंदोलनाने वेधले लक्ष
वटपौर्णिमेच्या पारंपरिक धार्मिक वातावरणात झालेल्या या आंदोलनाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. एका बाजूला पत्नी पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करत असताना, दुसऱ्या बाजूला पत्नीपीडित पुरुषांनी आपल्या वैवाहिक जीवनातील कथित वेदना मांडण्यासाठी पिंपळाच्या झाडाला 108 प्रदक्षिणा घालत प्रतिकात्मक आंदोलन केले
.वादाचा मुद्दा; दोन बाजू समजून घेणे आवश्यक
महिला संरक्षण कायदे हे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करण्यात आले आहेत. मात्र काही संघटनांचा दावा आहे की, काही प्रकरणांमध्ये या कायद्यांचा गैरवापर होतो. दुसरीकडे महिला हक्क संघटना अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची भूमिका घेतात आणि महिलांवरील अत्याचाराचे वास्तव अद्याप गंभीर असल्याचे सांगतात.त्यामुळे या विषयाकडे भावनिक नव्हे तर तथ्याधारित आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
