खरेदीखत, फेरफार नोंद आणि क्षेत्रफळातील बदल यांचा तपास करण्याची मागणी; मालक सटाणांसह प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी राजू घेटे, शिरस्तेदार सुभाष भोगे, भूमापक कृष्णा भट व हितेंद्र चौधरी यांच्या सह संबंधित अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद,कारवाईची मागणी
जळगाव | The Citizen Mirror Investigative Desk
जळगाव येथील नगर भूमापन कार्यालयातील मालमत्तेच्या क्षेत्रफळ दुरुस्ती प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणावर यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर कार्यालयीन स्तरावर खळबळ उडाल्याचे सांगितले जात असून, संबंधित प्रकरणातील काही महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. ही माहिती अधिकृतरीत्या अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याने संबंधित अभिलेखांची तातडीने पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कागदपत्रे खरोखरच गहाळ असतील, तर ती कोणाच्या ताब्यात होती? ती कधीपासून उपलब्ध नाहीत? आणि क्षेत्रफळ दुरुस्तीचा आदेश नेमक्या कोणत्या आधारावर काढण्यात आला? हे प्रश्न आता केंद्रस्थानी आले आहेत.
खरेदीखतापासून क्षेत्रफळ दुरुस्तीपर्यंत; नेमके घडले काय?
या प्रकरणातील उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित मालमत्तेची खरेदी २४ जुलै २०२४ रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालय, जळगाव-१ येथे दस्त क्रमांक ४४५०/२०२४ अन्वये नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी खरेदीसंदर्भातील फेरफार नोंद करण्यात आली.
मात्र, १४ जुलै २०२६ रोजी संबंधित मालमत्तेच्या क्षेत्रफळात दुरुस्ती करणारा आदेश झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुरुस्तीमध्ये २००.६७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या एकमजली घराच्या भागाचा तसेच ४३.९५ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्राचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येते.
आता या दुरुस्तीमागील मूळ अर्ज, मोजणी अहवाल, नकाशे, तांत्रिक अभिप्राय, आदेशपत्र आणि संपूर्ण कार्यालयीन संचिका उपलब्ध आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या दस्तऐवजांची अधिकृत पडताळणी झाल्याशिवाय क्षेत्रफळातील बदल नियमांनुसार झाला की त्यातून कोणाच्या मालमत्ता हक्कावर परिणाम झाला, याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
वाढीव क्षेत्र बळकावल्याचा संशय; चौकशीची मागणी
या प्रकरणात वाढीव क्षेत्र मिळविण्यासाठी खोट्या अथवा चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संशयाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
मात्र, नोंदी खोट्या आहेत किंवा कोणीतरी जाणीवपूर्वक वाढीव क्षेत्र बळकावले आहे, हे अद्याप अधिकृत तपासातून सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे मूळ खरेदीखत, पूर्वीची व सध्याची मालमत्ता पत्रिका, भूमापन नकाशे, क्षेत्रफळ मोजणीची नोंद आणि दुरुस्ती आदेश यांची परस्पर तुलना करणे आवश्यक आहे.
जर अभिलेखांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार झाल्याचे किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ मिळविल्याचे पुरावे आढळले, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी होऊ शकते.
मालक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी
या प्रकरणात मालक श्री. विजयकुमार सटाणा यांच्यासह प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी राजू घेटे, शिरस्तेदार सुभाष भोगे, भूमापक कृष्णा भट आणि हितेंद्र चौधरी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
क्षेत्रफळ दुरुस्तीची प्रक्रिया कोणत्या अर्जावर सुरू झाली? प्रत्यक्ष मोजणी कोणी केली? मोजणीच्या वेळी कोणती अभिलेखे तपासण्यात आली? संबंधित आदेश तयार करताना कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी व मान्यता दिली? तसेच संचिकेतील कागदपत्रांच्या उपलब्धतेची जबाबदारी कोणाकडे होती? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
केवळ पदनाम किंवा संशयाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविता येणार नाही. मात्र, अधिकृत अभिलेखांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित प्रत्येकाची भूमिका स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे.
कागदपत्रे गहाळ असतील, तर जबाबदार कोण?
शासकीय कार्यालयातील मालमत्ता अभिलेख हे नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज असतात. त्यामुळे संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे खरोखरच गहाळ असल्याचे आढळल्यास हा केवळ कार्यालयीन निष्काळजीपणाचा विषय राहणार नाही. कागदपत्रे कशी, केव्हा आणि कोणाच्या ताब्यातून गायब झाली, याचीही चौकशी आवश्यक ठरेल.
यासाठी पुढील बाबींची तपासणी व्हावी:
- संबंधित प्रकरणाची मूळ संचिका, आवक-जावक नोंदवही आणि फाइल हालचाल नोंद तपासावी.
- मूळ खरेदीखत, फेरफार नोंद, मोजणी अहवाल, नकाशे आणि दुरुस्ती आदेश यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवून तुलना करावी.
- कागदपत्रे गहाळ असल्यास त्याबाबत कार्यालयीन नोंद किंवा तक्रार दाखल झाली आहे का, हे स्पष्ट करावे.
- क्षेत्रफळ दुरुस्तीपूर्वी आणि दुरुस्तीनंतरच्या मालमत्ता पत्रिकेतील बदलांची तांत्रिक पडताळणी करावी.
- संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या नियमांनुसार निर्णय घेतला, याची लेखी कारणमीमांसा मागवावी.
- अभिलेखांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार किंवा अन्य दखलपात्र गुन्ह्याचे पुरावे आढळल्यास सक्षम यंत्रणेमार्फत कायदेशीर कारवाई करावी.
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
या प्रकरणात वाढीव क्षेत्र बळकावण्यासाठी खोट्या नोंदी झाल्याचा आरोप पुढे येत असल्याने मालक श्री.विजयकुमार सटाणा, प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी राजू घेटे, शिरस्तेदार सुभाष भोगे, भूमापक कृष्णा भट आणि हितेंद्र चौधरी यांची या प्रकरणातील भूमिका तपासून यात जे खरेच दोषी आढळून येतील त्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
मात्र, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आणि संबंधित व्यक्ती दोषी असल्याचे सिद्ध होण्याचा कायदेशीर अर्थ वेगवेगळा आहे. त्यामुळे प्रथम उपलब्ध पुरावे, मूळ अभिलेख आणि निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीत गुन्ह्याचे घटक आणि संबंधित व्यक्तींचा सहभाग आढळल्यास लागू कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी दखल घेणार का?
जळगाव जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संपूर्ण अभिलेखांची तपासणी करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच संबंधित संचिका सुरक्षित ठेवून त्यातील कागदपत्रांची उपलब्धता तपासावी आणि क्षेत्रफळ दुरुस्तीच्या आदेशाचा कायदेशीर व तांत्रिक आधार स्पष्ट करावा.
या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी आणि मालक श्री.विजयकुमार सटाणा यांची बाजू, तसेच कागदपत्रे गहाळ झाल्याच्या माहितीबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण उपलब्ध झाल्यास तेही वृत्तांकनात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. कोणालाही दोषी ठरवणे हा The Citizen Mirror चा उद्देश नसून नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामांना आळा बसावा हाच एकमात्र हेतू आहे.
आता प्रश्न केवळ क्षेत्रफळ दुरुस्तीचा नाही; तर मालमत्ता अभिलेखांची विश्वासार्हता, कागदपत्रांची सुरक्षितता आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा आहे. कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर ती तपासणीसाठी समोर आणा; गहाळ असतील तर ती कशी गहाळ झाली, याची जबाबदारी निश्चित करा. संशय दूर करण्यासाठी अधिकृत चौकशी आणि पारदर्शक खुलासा हाच योग्य मार्ग आहे.
— The Citizen Mirror | बेधडक, वस्तुनिष्ठ व सत्य वृत्तांकन
