खरेदीदारांची नावे नोंदविण्यातही दिरंगाई?
‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली मालमत्ता हक्कात बदल तर झाला नाही ना? प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी राजू घेटे, शिरस्तेदार सुभाष भोगे, भूमापक कृष्णा भट व हितेंद्र चौधरी यांच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव शहरातील नगर भूमापन कार्यालयातील मालमत्ता अभिलेख, फेरफार नोंदी आणि क्षेत्रफळ दुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खरेदीनंतर तब्बल दोन वर्षांनी मालमत्तेच्या क्षेत्रफळ व व्यवहाराच्या तपशिलात करण्यात आलेली दुरुस्ती नेमकी कोणत्या आधारावर करण्यात आली? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही.
उपलब्ध मालमत्ता पत्रिकेतील नोंदींनुसार, दि. २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी खरेदीची फेरफार नोंद झाल्यानंतर दि. १४ जुलै २०२६ रोजी नगर भूमापन अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने संबंधित नोंदीत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ नोंदणीकृत खरेदीखत, त्यानंतर झालेली फेरफार नोंद आणि दोन वर्षांनी करण्यात आलेली दुरुस्ती या तिन्ही बाबींची पडताळणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
खरेदीखत एक, तर दोन वर्षांनी नोंद वेगळी?
मालमत्ता पत्रिकेतील उपलब्ध माहितीनुसार, दि. २४/०७/२०२४ रोजी दुय्यम निबंधक, जळगाव-१ यांच्याकडील र.द.क्र. ४४५०/२०२४ या दस्ताच्या आधारे दि. २६/०९/२०२४ रोजी खरेदीची फेरफार नोंद करण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतर दि. १४/०७/२०२६ रोजी नगर भूमापन अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने त्याच नोंदीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. उपलब्ध नोंदीनुसार, व्यवहाराच्या तपशिलात २००.६७ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा एकमजली घरधारणा भाग तसेच ४३.९५ चौ.मी. बांधिव क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
यामुळेच या दुरुस्तीचा नेमका आधार काय होता, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
ही केवळ अभिलेखातील चूक दुरुस्त करण्यात आली की प्रत्यक्ष मालमत्तेच्या क्षेत्रफळाशी संबंधित हक्कात बदल झाला? याची स्पष्टता संबंधित विभागाने करणे आवश्यक आहे.
‘दुरुस्ती’ की हक्कातील बदल?
मालमत्ता अभिलेखातील लिपिकीय किंवा तांत्रिक चूक दुरुस्त करणे आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या आधारे निर्माण झालेल्या मालकी हक्काच्या क्षेत्रफळात प्रत्यक्ष वाढ किंवा बदल करणे, या दोन बाबी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
जर संबंधित दुरुस्ती केवळ पूर्वीच्या नोंदीतील तांत्रिक अथवा लिपिकीय चुकीमुळे करण्यात आली असेल, तर त्या चुकीचा आधार काय होता, कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली, मोजणी झाली का, तांत्रिक अहवाल तयार झाला का आणि दुरुस्ती करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमांनुसार वापरण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
मात्र जर दुरुस्तीमुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळात वाढ अथवा मालकी हक्काशी संबंधित बदल झाला असेल, तर त्या वाढीव क्षेत्रासाठी कोणता नोंदणीकृत दस्तऐवज किंवा कायदेशीर आधार उपलब्ध होता, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.
प्रभारी नगरभूमापन अधिकाऱ्यांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांची भूमिका चर्चेत
या प्रकरणात प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी श्री. राजू घेटे, शिरस्तेदार श्री. सुभाष भोगे, भूमापक श्री. कृष्णा भट आणि श्री. हितेंद्र चौधरी यांची संबंधित प्रक्रियेमधील भूमिका तपासण्याची मागणी होत आहे.
उपलब्ध नोंदी आणि नागरिकांकडून समोर येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या टप्प्यावर कोणती कार्यवाही केली, कोणती कागदपत्रे तपासली आणि दुरुस्तीचा आदेश कोणत्या आधारावर झाला, याची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
येथे संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकार केला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी मूळ कागदपत्रे, कार्यालयीन नोंदी आणि संपूर्ण प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे. मात्र नोंदीतील बदल आणि त्यामागील प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले असल्याने चौकशीची गरज नाकारता येत नाही.
खरेदीदारांची नावे नोंदविण्यातही दिरंगाई?
नगर भूमापन कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत आणखी एक गंभीर बाब नागरिकांकडून समोर येत आहे.
काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर नवीन मालकाचे नाव मिळकत पत्रिकेत नोंदविले जात नसल्याच्या, तर काही प्रकरणांत जुन्या मालकाचे नाव कमी न करता जुन्या व नवीन मालमत्ता धारकांची नावे एकाच मालमत्ता उताऱ्यावर कायम ठेवली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
यामुळे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना नावनोंदणी व फेरफारासाठी नगर भूमापन कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे दिसून येते.
एका बाजूला काही नोंदींमध्ये नाव कमी करण्यास किंवा नवीन मालकाचे नाव लावण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी असताना, दुसऱ्या बाजूला काही प्रकरणांत खरेदीनंतर दोन वर्षांनी क्षेत्रफळ व व्यवहाराच्या तपशिलात दुरुस्ती कशी आणि कोणत्या आधारावर होते, हा विरोधाभासही तपासण्याची गरज आहे.
नागरिकांसाठी नियम वेगळे आणि नोंदींसाठी वेगळी प्रक्रिया?
मालमत्ता नोंदणी ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. घर, दुकान, जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे नाव अभिलेखात वेळेत नोंदविले जाणे आणि पूर्वीच्या मालकाचे नाव नियमानुसार कमी होणे अपेक्षित आहे.
परंतु प्रत्यक्षात जर नागरिकांना नावनोंदणीसाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर फेरफार व मालमत्ता अभिलेखांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या चर्चेलाही अधिकृत तपासाची गरज
या प्रकरणाशी संबंधित मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र त्याबाबत स्वतंत्र व अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसताना कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
त्यामुळे संबंधित मालमत्तेचे मूळ खरेदीखत, बाजारमूल्य, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मोजणी कागदपत्रे आणि क्षेत्रफळातील बदल यांची सक्षम प्राधिकरणामार्फत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
The Citizen Mirror चे थेट प्रश्न
या प्रकरणातील संभ्रम दूर करण्यासाठी संबंधित विभागाने खालील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे—
- दि. १४/०७/२०२६ रोजी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचा नेमका कायदेशीर आधार कोणता?
- र.द.क्र. ४४५०/२०२४ या मूळ खरेदीखतात नेमके किती क्षेत्रफळ नमूद आहे?
- दि. २६/०९/२०२४ रोजी खरेदीची फेरफार नोंद झाल्यानंतर दोन वर्षांनी दुरुस्तीची आवश्यकता का निर्माण झाली?
- दुरुस्तीपूर्वी मोजणी, पंचनामा किंवा तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आला होता का?
- दुरुस्तीमुळे मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळात वाढ झाली आहे का?
- वाढीव क्षेत्राचा हक्क निर्माण झाला असल्यास त्यासाठी नोंदणीकृत दुरुस्तीखत किंवा अन्य वैध दस्तऐवज सादर करण्यात आला होता का?
- दुरुस्तीमुळे शासनाचा मुद्रांक शुल्क अथवा नोंदणी महसूल प्रभावित झाला आहे का?
- दुरुस्ती आदेशासाठी सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध आहेत का?
- या प्रक्रियेत प्रभारी नगरभूमापन अधिकारी, शिरस्तेदार व संबंधित भूमापक/कर्मचाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली, याची नोंद उपलब्ध आहे का?
- खरेदीदारांचे नाव मालमत्ता पत्रिकेत नोंदविण्यास विलंब होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या किती आहे?
- जुन्या मालकाचे नाव कमी न करता जुन्या व नवीन मालकांची नावे एकाच उताऱ्यावर कायम राहिलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली आहे का?
- या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी प्रशासन दाखवणार का?
‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली हक्कात बदल झाला नसेल, तर कागदपत्रे समोर आणा!
मालमत्ता अभिलेखातील प्रत्येक नोंद ही केवळ कागदावरील नोंद नसून त्यामागे नागरिकांचा मालकी हक्क, आर्थिक मूल्य आणि कायदेशीर हितसंबंध जोडलेले असतात.
त्यामुळे एका नोंदणीकृत खरेदी व्यवहारानंतर तब्बल दोन वर्षांनी क्षेत्रफळ व व्यवहाराच्या तपशिलात झालेली दुरुस्ती ही साधी बाब म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
दुरुस्ती नेमकी कशाची?
क्षेत्रफळ बदलले कसे?
दुरुस्तीचा आधार कोणता?
आणि नवीन हक्क निर्माण झाला असल्यास त्यासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज कुठे आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे मूळ खरेदीखत, फेरफार अर्ज, मोजणी अहवाल, कार्यालयीन नोंदी आणि दुरुस्ती आदेश सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली, तरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
मालमत्ता अभिलेखात सामान्य नागरिकाला पारदर्शकता हवी; संशय निर्माण करणारी प्रक्रिया नव्हे.
— The Citizen Mirror | बेधडक, वस्तुनिष्ठ व सत्य वृत्तांकन
