आयुक्त आदित्य जीवने यांचा कठोर महसुली आदेश एका बाजूला; उपायुक्त(महसूल )धनश्री शिंदे यांच्याकडून रमेश मतानी यांना ‘ना-देय’ प्रमाणपत्र दुसऱ्या बाजूला! जळगाव मनपात कायदा व्यक्ती पाहून बदलतो का?
जळगाव | The Citizen Mirror Legal Desk
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या कारभारात एकाच प्रशासनाची दोन वेगवेगळी रूपे दिसत आहेत का? हा प्रश्न आता केवळ राजकीय आरोप राहिलेला नसून उपलब्ध कागदपत्रांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
एका बाजूला महापालिका आयुक्त आदित्य जीवने यांनी मालमत्ता कराची थकबाकी भरल्याशिवाय कंत्राटदारांना दाखले, परवाने किंवा संबंधित सुविधा न देण्याच्या कडक सूचना दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
म्हणजे महापालिकेची भूमिका स्पष्ट—
कर थकबाकी असेल तर आधी भरा; त्यानंतरच दाखला, परवाना आणि पुढील प्रशासकीय सुविधा!
पण दुसऱ्या बाजूला स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मतानी यांच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या थकबाकी प्रकरणात, शासनाच्या वसुलीविषयक स्थगितीचा आधार घेत ‘थकबाकी नाही’ / ‘ना-देय’ प्रमाणपत्र देण्यात आले.
हे प्रमाणपत्र महापालिकेच्या उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्या स्तरावर देण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून समोर येते.
आणि इथेच या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात बोचरा प्रश्न निर्माण होतो—
कायदा आणि नियम व्यक्ती पाहून लागू होतात का?
एका आदेशात कडक वसुली; दुसऱ्या निर्णयात थकबाकी ‘शून्य’?
महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका जर अशी असेल की थकबाकीदाराला दाखला किंवा परवाना देऊ नये, तर रमेश मतानी यांच्या प्रकरणात नेमका कोणता वेगळा कायदेशीर निकष वापरण्यात आला?
हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील प्रश्न नाही.
हा प्रश्न आहे महापालिकेच्या प्रशासकीय सातत्याचा.
एका सामान्य नागरिकाने किंवा कंत्राटदाराने थकबाकी भरली नाही, तर त्याच्याकडून वसुलीची कठोर भूमिका घेतली जाते.
मग महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्याच्या भाडेपट्ट्याबाबत वर्षानुवर्षे थकबाकीची नोंद असलेल्या प्रकरणात—
केवळ वसुलीला स्थगिती असल्याच्या आधारावर ‘थकबाकी नाही’ असे प्रमाणित करण्याचा कायदेशीर अधिकार नेमका कुठून आला?
‘वसुलीला स्थगिती’ आणि ‘थकबाकी रद्द’ यात फरक आहे की नाही?
या मालिकेतील मागील भागांमध्ये हा मूलभूत मुद्दा समोर आला आहे.
२०१९ च्या नियमांच्या संदर्भात ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन आदेशात विशिष्ट भाडेपट्टा दराच्या वसुलीबाबत पुढील आदेशापर्यंत कार्यवाही न करण्याचा संदर्भ असल्याचे तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा म्हणणे आहे.
पण—
वसुलीची कार्यवाही थांबवणे म्हणजे मूळ थकबाकी कायमचे रद्द करणे आहे का?
हा प्रश्न अद्याप निर्णायकपणे स्पष्ट होणे बाकी आहे.
जर शासनाने थकबाकी माफ केली असेल तर—
माफीचा स्पष्ट शासन आदेश कुठे आहे?
जर थकबाकी रद्द केली असेल तर—
रद्द करण्याचा आदेश कुठे आहे?
आणि जर थकबाकी रद्द झालेलीच नसेल तर—
‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्र देताना कोणता कायदेशीर आधार वापरण्यात आला?
महापालिका प्रशासनाच्या दोन भूमिकांमध्ये विसंगती आहे का?
याच ठिकाणी आयुक्त आदित्य जीवने यांच्या आदेशाचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेने कंत्राटदार, नागरिक आणि संबंधित संस्थांना मालमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. कर भरल्याशिवाय आवश्यक दाखले किंवा परवान्यांची प्रक्रिया रोखण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
ही भूमिका योग्य असेल तर ती सर्वांसाठी समान असली पाहिजे.
कारण महानगरपालिका प्रशासनासाठी—
थकबाकी म्हणजे थकबाकी.
ती कंत्राटदाराची असो, व्यापाऱ्याची असो किंवा महापालिकेच्या मालमत्तेच्या गाळेधारकाची.
मग प्रश्न असा—
एका प्रकरणात ‘आधी थकबाकी भरा’, तर दुसऱ्या प्रकरणात ‘थकबाकी नाही’—या दोन भूमिकांमधील कायदेशीर फरक महापालिका स्पष्ट करणार का?
रमेश मतानी यांना मिळालेल्या प्रमाणपत्राची कसोटी आता इथेच आहे
तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा थेट आहे.
जर रमेश मतानी यांच्या प्रकरणात संबंधित शासन आदेशामुळे थकबाकी देय राहिली नाही, असा प्रशासनाचा निष्कर्ष असेल, तर तो निष्कर्ष लेखी, कायदेशीर आणि सर्वांसाठी लागू होणारा असला पाहिजे.
म्हणजेच महापालिकेने स्पष्ट करावे—
१. कोणत्या आदेशाने थकबाकी देय राहिली नाही?
२. त्या आदेशात ‘थकबाकी रद्द’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे का?
३. ‘ना-देय प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्याला आहे?
४. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी कायदेशीर तपासणी झाली का?
५. याच परिस्थितीतील इतर गाळेधारकांना हाच निकष लागू करण्यात आला आहे का?
हे प्रश्न टाळून केवळ ‘शासन आदेशाचा आधार घेतला’ असे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही.
सर्वात मोठा प्रश्न : मतानींना लाभ मिळाला, तर इतर गाळेधारकांचे काय?
समजा महापालिकेची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे.
समजा शासनाच्या स्थगितीच्या आधारे संबंधित कालावधीतील थकबाकीची वसुली करता येत नाही.
तर मग पुढचा प्रश्न अत्यंत साधा आहे—
सेंट्रल फुले मार्केटमधील इतर समान परिस्थितीतील गाळेधारकांना देखील ‘ना-देय प्रमाणपत्र’ देण्याची महापालिकेची तयारी आहे का?
आणि त्यापुढे—
महापालिकेच्या इतर व्यापारी संकुलांतील समान प्रकरणांनाही हाच निकष लागू होणार आहे का?
जर होणार असेल तर महापालिकेने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.
जर होणार नसेल तर—
रमेश मतानी यांच्या प्रकरणात वेगळा निकष का?
‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाचा प्रश्नही आता या प्रमाणपत्राशी जोडला जातोय
या प्रकरणाची संवेदनशीलता इथेच वाढते.
तक्रारदाराच्या भूमिकेनुसार, रमेश मतानी यांच्या थकबाकीच्या प्रश्नाचा त्यांच्या स्वीकृत नगरसेवक पदाशी संबंधित पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणूनच ‘ना-देय प्रमाणपत्र’ हा केवळ महसुली कागद राहत नाही.
त्यामुळे प्रमाणपत्र योग्य प्रक्रियेतून दिले गेले की नाही, याची तपासणी अधिक महत्त्वाची ठरते.
जर प्रमाणपत्र वैध असेल तर प्रशासनाने त्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार जाहीर करावा.
आणि जर त्यात प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळत असतील तर त्यावरही तितक्याच पारदर्शकपणे कारवाई झाली पाहिजे.
व्यक्ती महत्त्वाची नाही; नियम महत्त्वाचा आहे.
आयुक्तांचा आदेश आणि उपायुक्तांचा दाखला—दोन्हींची एकत्र चौकशी हवी
आता महापालिका आयुक्तांसमोर सर्वात महत्त्वाची कसोटी आहे.
त्यांच्या प्रशासनातील एका विभागाने थकबाकीबाबत कडक वसुलीची भूमिका घेतली आहे.
त्याच प्रशासनातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्याने दुसऱ्या प्रकरणात थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप आहे.
म्हणून आयुक्तांनी स्वतःच या दोन्ही भूमिकांची तुलना करून स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर निकष वेगळे असतील तर तो फरक जनतेसमोर मांडावा.
निकष समान असतील तर मग निर्णय वेगळे का?
यापेक्षा साधा प्रश्न प्रशासनाला विचारता येणार नाही.
आज २० ऑगस्टची सुनावणी निर्णायक ठरणार?
रमेश मतानी यांच्या थकबाकी प्रकरणावर आज २० ऑगस्ट रोजी उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्याकडे सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा यांनी ही सुनावणी आयुक्त आदित्य जीवने यांनी स्वतः घ्यावी, अशी मागणी केल्याचे सांगितले आहे.
आयुक्तांनी सध्याचे सुनावणीचे कामकाज होऊ द्यावे आणि त्यानंतर पुढील निर्णयाबाबत आपल्याकडे यावे, अशी माहिती दिल्याचे कुकरेजा यांनी सांगितले आहे.
मात्र आता सुनावणी कोण घेते यापेक्षा—
सुनावणीमध्ये कोणते कागद तपासले जातात आणि ‘थकबाकी नाही’चा निष्कर्ष कोणत्या कायदेशीर तर्कावर कायम ठेवला जातो, हे महत्त्वाचे आहे.
The Citizen Mirror चा थेट सवाल
महापालिका प्रशासनाने आता गोलमोल उत्तर देण्याची वेळ संपली आहे.
कंत्राटदाराला थकबाकी असेल तर दाखला नाही—हा नियम असेल, तर तो सर्वांसाठी आहे का?
रमेश मतानी यांच्या प्रकरणात थकबाकी असूनही ‘ना-देय’ प्रमाणपत्र दिले असेल, तर त्याचा कायदेशीर आधार कोणता?
वसुलीला स्थगिती म्हणजे थकबाकी रद्द—असा अर्थ प्रशासनाने स्वतः लावला आहे का?
तसा अर्थ असेल तर तोच निकष इतर गाळेधारकांवर लागू होणार का?
आणि सर्वात गंभीर प्रश्न—
महापालिकेत नियम कागदावर समान आहेत की व्यक्ती बदलली की त्यांचा अर्थही बदलतो?
महानगरपालिकेच्या महसुलाचा प्रश्न आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेचा प्रश्न आहे.
आणि आता प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे.
एकीकडे ‘कर भरा, मग दाखला’ आणि दुसरीकडे ‘स्थगिती आहे म्हणून थकबाकी नाही’—ही विसंगती असेल तर तिचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने करायलाच हवा.
कायदा व्यक्ती पाहून बदलत नाही. शासन आदेशाचा अर्थही व्यक्तीनुसार बदलता कामा नये.
आता महापालिकेने आरोपांना उत्तर देण्यापेक्षा कागदपत्रे समोर ठेवावीत—कारण या प्रकरणात अंतिम शब्द कोणत्याही व्यक्तीचा नसून अभिलेखांचा असणार आहे.
द सिटीझन मिररचा सवाल कायम आहे—
‘कायद्याला व्यक्ती महत्त्वाची की नियम?’
