“मी सत्याची लढाई लढतोय; माझा स्वाभिमान विकलेला नाही!” — मतानींच्या थकबाकी प्रकरणात तक्रारदाराचा स्पष्ट निर्धार
जळगाव | The Citizen Mirror Legal Desk
जळगाव महापालिकेच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या कथित थकबाकीप्रकरणी स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांच्याविरोधात तक्रारदार जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनी केलेल्या तक्रारीची महसूल उपायुक्त धनश्री शिंदे यांच्याकडे सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले असून पुढील प्रशासकीय निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
मात्र सुनावणीनंतर शहरात अचानक “दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता झाला”, अशा चर्चांना उधाण आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले.
या चर्चांबाबत कुकरेजा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या चर्चांना थेट फेटाळून लावत आपली भूमिका स्पष्ट आणि आक्रमक शब्दांत मांडली.
“मी सत्याची लढाई लढतोय; कायद्यावर माझा विश्वास आहे!”
कुकरेजा म्हणाले, “मी सत्याची लढाई लढत आहे. कायद्यावर माझा विश्वास आणि निष्ठा आहे. मी माझा स्वाभिमान विकलेला नाही.”
तसेच, “जे बोगस पद्धतीने कार्य करतात, त्यांना जिंकण्याची भीती असते. मी सत्याच्या मार्गावर चालणारा युवक आहे. मी विकाऊ नाही,” अशी परखड प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
‘समझोता झाला’च्या चर्चांना कुकरेजांचा स्पष्ट नकार
सुनावणी झाली की प्रकरण मिटले, तक्रारदार माघार घेणार, दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड झाली—अशा चर्चा अनेकदा प्रशासकीय किंवा राजकीय वर्तुळात रंगतात.
मात्र या प्रकरणात कुकरेजा यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यामुळे आता अफवांपेक्षा अधिकृत कागदपत्रांना महत्त्व देणे आवश्यक ठरणार आहे.
सुनावणी झाली म्हणजे तक्रार संपली, असा अर्थ होत नाही.
समझोता झाल्याची चर्चा असेल तर तो समझोता नेमका कुठे आहे?
तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतली आहे का?
महापालिकेकडे त्याबाबत कोणतेही अधिकृत पत्र दिले आहे .
‘विकाऊ नाही’—कुकरेजांचा थेट संदेश
या प्रकरणात विविध चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कुकरेजा यांनी दिलेली प्रतिक्रिया लक्षवेधी ठरली आहे.
“मी विकाऊ नाही,” हा त्यांचा दावा केवळ भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून न पाहता, त्यांनी पुढे नेलेल्या तक्रारीच्या भूमिकेशी जोडून पाहावा लागणार आहे.
त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला आहे.
याचा अर्थ आता पुढील लढाई कागदपत्रे, कायदा आणि प्रशासनाच्या निर्णयाच्या पातळीवर होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अफवांनी निर्णय होत नाही; आदेश कागदावर उतरतो!
या संपूर्ण प्रकरणात आता एक गोष्ट स्पष्ट आहे.
शहरात चर्चा कितीही रंगल्या तरी अंतिम सत्य प्रशासनाच्या अधिकृत आदेशातूनच समोर येणार आहे.
महसूल विभागाचा अंतिम आदेश काय असेल?
‘ना-देय’ प्रमाणपत्राबाबत प्रशासनाची भूमिका काय असेल?
आणि तक्रारदाराच्या आक्षेपांवर कोणता निर्णय घेतला जाईल?
याची उत्तरे अद्याप अधिकृतपणे समोर येणे बाकी आहे.
त्यामुळे ‘समझोता झाला’, ‘प्रकरण मिटले’, ‘तक्रार मागे घेतली’ अशा चर्चां या वाऱ्यावर लाता मारण्याचा प्रकार आहे.
या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे हा पत्रकारितेचा उद्देश नाही.
पण सार्वजनिक संस्थेच्या मालमत्तेशी आणि महसुलाशी संबंधित प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
अफवांच्या बाजारात सत्याचा आवाज अनेकदा दबवण्याचा प्रयत्न होतो; पण कागदपत्रे आणि कायदा बोलू लागले की अफवांना किंमत राहत नाही.
कुकरेजा यांनी “कायद्यावर माझा विश्वास आहे आणि मी सत्याच्या मार्गावर आहे” अशी भूमिका घेतली आहे.
आता त्यांची ही भूमिका पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेत किती ठाम राहते आणि महापालिका प्रशासन या प्रकरणाचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
लढा संपल्याची घोषणा कोणी केली नाही; उलट कुकरेजांनी लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
आता अफवा नाही—कागद बोलतील.
दावे नाही—कायदा बोलेल.
आणि शेवटी निर्णय प्रशासनाच्या आदेशातूनच समोर येईल.
द सिटीझन मिरर या प्रकरणातील पुढील अधिकृत घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहणार आहे.
