थकबाकीच्या वादावर दोन्ही बाजू आमनेसामने; मतानींच्या वतीने प्रकाश बालानींचे लेखी म्हणणे, कुकरेजांच्या वतीने भारत ससाणेंचा न्यायालयीन निर्णयांचा आधार — विधी विभागाच्या मतानंतर आदेश
जळगाव | The Citizen Mirror Legal Desk
जळगाव महापालिकेच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या थकबाकीचा वाद आता कागदोपत्री आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन अधिकृत सुनावणीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत तक्रारदार जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनी केलेल्या तक्रारीवर आज उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्या दालनात सुनावणी झाली.
या सुनावणीत एकीकडे मतानींची बाजू, तर दुसरीकडे तक्रारदारांची बाजू कागदपत्रे आणि कायदेशीर मुद्द्यांसह समोर आली. त्यामुळे आता या प्रकरणात ‘कोण काय म्हणाले?’ यापेक्षा प्रशासन कोणत्या कागदावर आणि कोणत्या कायदेशीर निकषावर निर्णय घेते, हे निर्णायक ठरणार आहे.
मतानींच्या वतीने लेखी म्हणणे; कुकरेजांच्या वतीने न्यायालयीन निर्णयांचा आधार
सुनावणीदरम्यान रमेश मतानी यांच्या वतीने नगरसेवक प्रकाश बालानी यांनी लेखी म्हणणे सादर केले.
तर तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा यांच्या वतीने त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी भारत ससाणे यांनी विविध न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देत सविस्तर लेखी तसेच तोंडी युक्तिवाद केला.
म्हणजेच आता प्रकरण केवळ महापालिकेच्या महसूल नोंदींमध्ये काय दाखवले आहे, इथपर्यंत मर्यादित राहिलेले नाही; तर त्या नोंदींचा कायदेशीर परिणाम काय होतो, हा मुद्दाही सुनावणीसमोर आला आहे.
आता खरी कसोटी ‘ना-देय’ प्रमाणपत्राची!
या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू एकच—
रमेश मतानी यांना देण्यात आलेले ‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्र कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का?
तक्रारदाराचा दावा आहे की संबंधित गाळ्याची थकबाकी अस्तित्वात असताना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
दुसरीकडे मतानी यांच्या वतीने आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता प्रशासनाने कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाला किंवा राजकीय समीकरणाला बळी न पडता मूळ कागदपत्रे, शासन आदेश, महापालिकेच्या नोंदी आणि लागू कायदे-नियम यांची छाननी करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
सुनावणीच्या दिवशी महापालिकेत समर्थकांची गर्दी; चर्चेला उधाण
दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी रमेश मतानी हे सायंकाळी थोड्या उशिराने सुमारे पावणे पाच वाजता महापालिकेत दाखल झाले.
त्यांच्यासोबत नगरसेवक प्रकाश बालानी, अरविंद देशमुख, निलेश तायडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यामुळे महापालिका परिसरात या सुनावणीची चर्चा अधिकच रंगली.
प्रशासकीय सुनावणीच्या वेळी संबंधितांच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहणे हा स्वतंत्र विषय असला, तरी—
या गर्दीचा सुनावणीच्या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला का?
हा केवळ समर्थनाचा भाग होता की प्रशासनावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न?
अशी चर्चा आता महापालिका व गाळेधारकांच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
धनश्री शिंदे म्हणाल्या—‘विधी विभागाचे मत घेऊन आदेश’
सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.
यानंतर उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांनी महापालिकेच्या विधी विभागाचे कायदेशीर मत विचारात घेऊन पुढील आदेश पारित करण्यात येतील, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
यामुळे आता या प्रकरणात पुढचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे तो म्हणजे—
विधी विभागाचे मत काय येते?
आणि त्यानंतर—
महापालिका प्रशासन कोणता आदेश काढते?
आता निर्णय फक्त ‘प्रमाणपत्र’वर नाही; प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरही
या प्रकरणाकडे केवळ रमेश मतानी आणि जितेंद्र कुकरेजा यांच्यातील वाद म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.
कारण प्रश्न महापालिकेच्या महसूल नोंदींचा आहे.
प्रश्न सार्वजनिक मालमत्तेच्या भाडेपट्टा व्यवहाराचा आहे.
प्रश्न शासन आदेशाचा अर्थ लावण्याचा आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—
महापालिका प्रशासन समान परिस्थितीत सर्व गाळेधारकांना समान निकष लागू करते का?
याचे उत्तर प्रशासनाच्या पुढील आदेशातून मिळणार आहे.
The Citizen Mirror ची ‘निर्णयापूर्वीची’ स्पष्ट मत…
या प्रकरणात कोण दोषी किंवा निर्दोष, याचा अंतिम निर्णय प्रशासनाच्या सक्षम प्रक्रियेतूनच व्हायला हवा.
मात्र प्रशासनासमोर काही प्रश्न आता स्पष्टपणे उभे आहेत—
‘ना-देय’ प्रमाणपत्र देताना कोणते कागद तपासले गेले
संबंधित शासन आदेशाचा नेमका कायदेशीर अर्थ काय लावण्यात आला?
याच परिस्थितीतील इतर गाळेधारकांना हाच निकष लागू होतो का?
आणि—
जर प्रमाणपत्र कायदेशीर असेल तर त्याचा कायदेशीर आधार प्रशासनाने स्पष्टपणे मांडण्यास काय हरकत आहे?
आता ‘कुणाची बाजू भारी?’ हा प्रश्न नाही!
आजची सुनावणी संपली आहे.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे प्रशासनाच्या नोंदीवर आले आहे.
आता पुढे कागद बोलणार, कायदा बोलणार आणि प्रशासनाचा आदेश बोलणार.
आणि म्हणूनच या प्रकरणात खरी उत्सुकता आता सुनावणीची राहिलेली नाही—
खरी उत्सुकता आहे ती अंतिम आदेशाची!
रमेश मतानी यांना देण्यात आलेले ‘थकबाकी नाही’ प्रमाणपत्र कायम राहणार की त्याची नव्याने कायदेशीर छाननी होणार?
महापालिकेचा विधी विभाग कोणती भूमिका घेतो आणि उपायुक्त (महसूल) कोणता आदेश पारित करतात, याकडे आता जळगावचे लक्ष लागले आहे.
द सिटीझन मिरर या प्रकरणातील पुढील प्रत्येक कागदपत्र आणि प्रशासकीय निर्णयावर लक्ष ठेवणार आहे.
