२-३ टक्के दराबाबत प्रस्ताव मागवण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना; मग ४-५ टक्के महसुली हिताचा ठराव थांबवण्याचा अधिकार कुठून आला? २० ऑगस्टच्या सुनावणीपूर्वी कुकरेजांची आयुक्तांकडे धाव; ‘सुनावणी माझ्याकडे द्या’ची मागणी
जळगाव | Legal Desk
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेभाडे, थकबाकी आणि ‘ना-देय प्रमाणपत्रा’चा वाद आता केवळ रमेश मतानी यांच्या एका गाळ्यापुरता राहिलेला नाही.
या प्रकरणातील कागदपत्रे एकामागून एक समोर येत असताना महानगरपालिका प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि राज्य शासनाच्या भूमिकेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एका बाजूला तत्कालीन आयुक्तांच्या काळात प्रशासक राजवटीत ठराव क्रमांक ३४० करून महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून वाढीव भाडे दराने महसूल निश्चित करण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते.
दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून २३६८ गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत २ किंवा ३ टक्के दराने कर मूल्यांकनाचा प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करण्याची सूचना नगरविकास विभागाला करण्यात आली.
आणि आता प्रश्न असा उभा ठाकला आहे—
मुख्यमंत्र्यांचे पत्र जर केवळ प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करण्याची सूचना असेल, तर त्याला ‘शासन आदेश’ समजून महापालिकेच्या महसुली निर्णयावर परिणाम करण्यात आला का?
याच प्रश्नाच्या सावलीत आता स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘थकबाकी नाही’च्या दाखल्याकडेही पाहिले जात आहे.
आणि म्हणूनच हे प्रकरण आता कागदपत्रांच्या लपंडावापासून थेट महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचले आहे.
२० ऑगस्टला सुनावणी; कुकरेजांची आयुक्तांकडे थेट धाव
महानगरपालिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार रमेश रिझुमल मतानी यांच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या थकबाकी प्रकरणातील सुनावणी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
ही सुनावणी उपायुक्त (महसूल )धनश्री शिंदे यांच्याकडे ठेवण्यात आली आहे.
मात्र तक्रारदार जितेंद्र प्रकाशलाल कुकरेजा यांनी आता या सुनावणीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कुकरेजा यांनी महापालिका आयुक्त आदित्य जीवने यांची भेट घेऊन सुनावणी उपायुक्त (महसूल )धनश्री शिंदे यांच्याकडून काढून घेऊन आयुक्तांनी स्वतःकडे सुनावणी ठेवावी, अशी विनंती केल्याचे समजून आले आहे.
कुकरेजा यांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तांनी त्यांना सध्याचे सुनावणीचे कामकाज होऊ द्यावे आणि त्यानंतर पुढील निर्णयाबाबत पुन्हा माझ्याकडे या, अशी माहिती दिली.
यामुळे आता आणखी एक प्रश्न समोर आला आहे—
जे प्रकरण महापालिकेच्या महसुलाशी आणि प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेशी थेट जोडलेले आहे, त्याची सुनावणी कोणत्या पातळीवर आणि कोणत्या अधिकाराने व्हावी, याचे स्पष्ट धोरण आहे का?
कागदपत्र क्रमांक एक : ठराव ३४०
या प्रकरणाचा मागोवा घेतला तर तत्कालीन महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या काळातील निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
महानगरपालिकेवर प्रशासक असताना व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या भाड्याबाबत ठराव क्रमांक ३४० पारित करण्यात आला होता.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या ठरावाद्वारे गाळेधारकांकडून वाढीव दराने भाडे निश्चित करून महापालिकेचा महसूल वाढविण्याची भूमिका घेण्यात आली होती.
याचा अर्थ एक स्पष्ट होता—
महापालिकेच्या मालमत्तेतून मिळणारा महसूल वाढवायचा आणि महापालिकेचे आर्थिक हित जपायचे.
पण पुढे या निर्णयाभोवतीच प्रश्न निर्माण झाले.
कागदपत्र क्रमांक दोन : आमदार राजू भोळेंची लक्षवेधी
जळगाव शहराचे आमदार सुरेश (राजू मामा) भोळे यांनी व्यापारी गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा दराच्या प्रश्नावर विधानसभेत लक्षवेधी मंडळी मांडली होती.
व्यापाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या भाडेपट्टा आणि मूल्यांकन दराच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या माध्यमातून करण्यात आली. यावर उत्तर देताना मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ठराव ३४० स्थगित करण्याबाबत आयुक्तांना केलेली सूचना व नव्याने निर्णय घेण्याबाबत महानगरपालिका आयुक्तांचे अधिकार याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते.
यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्र लक्षात घ्यावे लागेल.
आणि इथेच या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा खेळ समोर येतो.
कागदपत्र क्रमांक तीन : मुख्यमंत्र्यांचे पत्र नेमके काय सांगते?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील २३६८ गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत विषय त्यांच्या नमूद केला आहे.
पत्रातील मजकुरानुसार, भाडेपट्टा कर मूल्यांकन दर २ किंवा ३ टक्के प्रमाणे आकारण्याबाबत आणि नवीन दर मुदत संपलेल्या कालावधीपासून लागू करण्याबाबत प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करावा, अशी सूचना नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना करण्यात आली आहे.
इथे शब्द अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
‘प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करावा’
याचा सरळ अर्थ असा की पत्रात पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत सूचना करण्यात आली आहे.
म्हणूनच आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न उभा राहतो—
हे पत्र स्वतःमध्ये अंतिम शासन निर्णय होते का?
की—
या पत्राच्या आधारे पुढे स्वतंत्र शासन निर्णय/मंजुरी होणे अपेक्षित होते?
जर स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक असेल, तर ती मंजुरी कुठे आहे?
आणि मग ठराव ३४० ‘तात्पुरता स्थगित’ का?
इथेच जळगाव महापालिका प्रशासनाची भूमिका कठोर तपासणीच्या केंद्रस्थानी येते.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी ठराव क्रमांक ३४० तात्पुरता स्थगित केला.
पण जर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातच अंतिम दर निश्चित करून वसुली थांबवण्याचा स्पष्ट आदेश नसून प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करण्याची प्रक्रिया सांगितली असेल, तर—
ठराव ३४० स्थगित करण्याचा प्रशासकीय आणि कायदेशीर आधार नेमका कोणता होता?
हा प्रश्न आता महापालिका प्रशासनाला चुकवता येणार नाही.
कारण ‘मुख्यमंत्र्यांचे पत्र’ आणि ‘शासन निर्णय’ या दोन वेगळ्या प्रशासकीय संकल्पना आहेत.
त्यांच्यातील फरक पुसून टाकला तर उद्या महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
महापालिकेच्या हिताचा ठराव थांबला; पण पर्यायी आदेश कुठे?
हा मुद्दा आणखी गंभीर आहे.
जर ठराव ३४० मुळे महापालिकेला वाढीव भाडे मिळणार होते आणि तो ठराव तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असेल, तर त्या स्थगितीच्या कालावधीत—
महापालिकेच्या महसुलाचे काय?
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान किती झाले?
या काळातील संभाव्य महसुली तफावत किती?
हा निर्णय घेताना महसुली परिणामाचे मूल्यांकन झाले का?
महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा अहवाल तयार केला का?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
ठराव स्थगित करण्यापूर्वी महापालिकेच्या विधी विभागाचे मत घेण्यात आले होते का?
जर घेतले असेल तर ते मत कुठे आहे?
शासनाचा निर्णय कुठे आणि महापालिकेची कृती कुठे?
याच ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणातील कागदपत्रांचा लपंडाव संशय अधिक गडद करतो.
एकीकडे महापालिकेचा ठराव.
दुसरीकडे आमदारांची लक्षवेधी.
तिसरीकडे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र.
चौथीकडे प्रस्ताव मागवण्याची सूचना.
आणि त्यानंतर महापालिकेचा ठराव स्थगित.
नंतर गाळेधारकांच्या थकबाकीचा प्रश्न.
आणि आता रमेश मतानी यांना ‘थकबाकी नाही’चा दाखला.
या सगळ्या कागदपत्रांना जोडणारा अधिकृत प्रशासकीय दुवा कुठे आहे?
हीच खरी चौकशीची दिशा असली पाहिजे.
महापालिका महसूल गमावतेय आणि अधिकारी फाईल फिरवत आहेत?
महानगरपालिका ही सार्वजनिक संस्था आहे.
तिच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातून मिळणारा भाडे महसूल हा थेट महापालिकेच्या आर्थिक आराखड्याशी संबंधित आहे.
अशा वेळी भाडेपट्टा दर निश्चितीवर निर्णय झाला, तो स्थगित झाला, नवीन प्रस्ताव मागवला गेला, पुढील मंजुरीची प्रक्रिया प्रलंबित राहिली आणि दरम्यान थकबाकीच्या प्रमाणपत्रांबाबत वेगवेगळे निर्णय होत असतील, तर—
याचा संपूर्ण आर्थिक परिणाम महापालिकेने कधी मोजला?
की प्रशासनाचे काम फक्त फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर पाठवणे एवढेच उरले आहे?
महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
जनतेच्या पैशाचा प्रश्न आहे.
येथे ‘प्रकरण विचाराधीन आहे’ हा कायमचा बचाव होऊ शकत नाही.
आता मतानी प्रकरणाचा संदर्भ आणखी गंभीर का?
याच पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांना देण्यात आलेल्या ‘थकबाकी नाही’च्या दाखल्याकडे पाहिले जात आहे.
जर शासनाच्या स्थगिती भाडेपट्टा दरासंदर्भातील भूमिकेचा आधार घेऊन एखाद्या गाळ्याची थकबाकी देय नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असेल, तर आता महापालिकेने संपूर्ण धोरण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
कारण उद्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील व इतर मार्केट मधील दुसरा दुकानदार विचारेल—
“माझ्यावरही याच प्रकारची थकबाकी आहे; मला देखील त्याच निकषावर ‘ना-देय प्रमाणपत्र’ मिळणार का?”
यातून एकच प्रश्न उभा राहतो—
महापालिकेचा नियम सर्वांसाठी आहे की निवडक प्रकरणांसाठी?
एकाच शासन भूमिकेचा लाभ सर्वांना मिळणार का?
‘मतानींना मिळाला, मग आम्हाला का नाही?’
जर शासनाच्या आदेशाचा अथवा शासनाच्या भूमिकेचा आधार घेऊन रमेश मतानी यांच्या प्रकरणातील थकबाकीबाबत ‘ना-देय’ प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग स्वीकारला असेल, तर—
सेंट्रल फुले मार्केटमधील समान परिस्थितीतील सर्व गाळेधारकांना हा निकष लागू केला जाणार का?
जळगाव महापालिकेच्या इतर व्यापारी संकुलांतील समान परिस्थितीतील गाळेधारकांनाही याच निकषावर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार का?
जर होय—
तर महापालिका सर्वांसाठी ही प्रक्रिया खुली करणार का?जर नाही—
तर मतानी यांच्या प्रकरणात वेगळा निकष कोणत्या कायदेशीर आधारावर लागू झाला?समान शासन भूमिका असेल तर समान लाभ हवा; अन्यथा वेगळ्या निर्णयाचा लेखी आधार हवा!
२० ऑगस्टची सुनावणी आता केवळ औपचारिकता राहू नये
२० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी त्यामुळे महत्त्वाची ठरणार आहे.
तक्रारदार कुकरेजा यांनी पारदर्शक सुनावणी स्वतः आयुक्तांनी घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
मात्र सुनावणी कोण घेते हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे, त्यापेक्षा—
सुनावणीमध्ये कोणते कागद टेबलावर येतात, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
कारण आता गरज आहे—
ठराव ३४०चा मूळ दस्तऐवज.
त्याच्या स्थगितीचा आदेश.
मुख्यमंत्र्यांचे पत्र.
त्या पत्रानंतर नगरविकास विभागाने केलेली कार्यवाही.
अंतिम शासन निर्णय असल्यास तो.
महापालिकेच्या विधी विभागाचे मत.
महसुली परिणामाचा अहवाल.
आणि मतानी यांच्या ‘ना-देय’ प्रमाणपत्राचा संपूर्ण आधार.
हे सर्व कागद एकाच टेबलावर ठेवले तर कागदच सत्य सांगतील.
राज्य शासनालाही प्रश्न : जळगावच्या महसुलाबाबत पुढची जबाबदारी कोणाची?
या प्रकरणात राज्य शासनाची भूमिकाही प्रश्नांपासून सुटत नाही.
जर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून २३६८ गाळेधारकांच्या संदर्भात २ किंवा ३ टक्के दराचा प्रस्ताव मागवून मंजुरीसाठी सादर करण्याची सूचना झाली असेल, तर त्यानंतर नगरविकास विभागाने नेमकी काय कार्यवाही केली?
प्रस्ताव तयार झाला का?
मंजुरी झाली का?
अंतिम शासन निर्णय निघाला का?
निघाला असेल तर तो कुठे?
नसेल तर महापालिकेच्या ठरावावर परिणाम करणारी पुढील प्रशासकीय कृती कोणत्या आधारावर झाली?
जळगाव महापालिकेच्या महसुलाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘प्रस्ताव’, ‘पत्र’, ‘स्थगिती’ आणि ‘पुढील आदेश’ यांच्या चक्रात अडकणार आहे का?
आता कागदपत्रांचा ‘लपंडाव’ बंद करा!
जळगावकरांना कागदपत्रांची राजकीय खेळी नको.
त्यांना कायदेशीर निर्णयाचा आदेश हवा.
व्यापाऱ्यांना अस्पष्टता नको.
त्यांना स्पष्ट भाडेपट्टा दर हवा.
महापालिकेला महसूल हवा.
त्यासाठी स्पष्ट धोरण हवे.
आणि प्रशासनाला विश्वासार्हता हवी.
त्यासाठी एकसमान नियम आणि पारदर्शक प्रक्रिया हवी.
पत्राला आदेश, आदेशाला स्थगिती आणि स्थगितीला थकबाकीमाफीचा अर्थ—अशी प्रशासकीय साखळी असेल तर ती कागदावर दाखवा!
नसेल तर कोणत्या टप्प्यावर कोणता निर्णय घेतला गेला, हे स्पष्ट करा.
The Citizen Mirror चा रोखठोक सवाल
ही मालिका आता एका व्यक्तीच्या थकबाकीपासून खूप पुढे आली आहे.
जळगाव महापालिकेचा महसूल नेमका कोणत्या धोरणाने चालतो?
ठराव ३४० महापालिकेच्या आर्थिक हितासाठी होता, तर तो स्थगित का करण्यात आला?
स्थगितीचा कायदेशीर आधार काय?
मुख्यमंत्र्यांचे पत्र अंतिम आदेश नव्हते, तर त्यानंतरची मंजुरी कुठे आहे?
महापालिकेच्या महसुली नुकसानाचा हिशेब कुठे आहे?
आणि याच प्रशासकीय भूमिकेचा आधार घेऊन रमेश मतानी यांना ‘थकबाकी नाही’चा दाखला दिला असेल, तर समान परिस्थितीतील हजारो गाळेधारकांचे काय?
एकाच नियमाने सर्वांची खाती तपासणार का?
की महापालिकेच्या करसंकलन विभागातही ‘ज्याची फाईल, त्याचा अर्थ’ अशी नवी पद्धत सुरू झाली आहे?
आता प्रश्न फक्त थकबाकीचा नाही; प्रश्न महापालिकेच्या महसुली स्वायत्ततेचा आहे!
राज्य शासनाने स्पष्ट निर्णय द्यावा.
महापालिकेने स्पष्ट भूमिका घ्यावी.
करसंकलन विभागाने स्पष्ट प्रक्रिया दाखवावी.
आणि २० ऑगस्टच्या सुनावणीत—
कागदपत्रे टेबलावर यावीत; कारण कागद बोलले की ‘लपंडाव’ संपतो!
जळगावकरांच्या पैशाचा हिशेब आहे हा…कुणाच्या फाईलमधला खासगी विषय नाही.
महापालिकेचा महसूल वाचवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे; आणि महसुली निर्णयावर प्रश्न उपस्थित झाले असतील तर त्याचे उत्तर देणे ही जनतेप्रती बांधिलकी आहे!
लवकरच वाचा…करसंकलन विभागाच्या कायदेशीर अज्ञानाचा पंचनामा…
