पोलीस अधिकाऱ्याची कथित बदनामी केल्याचा आरोप; चाळीसगावातील आंदोलनानंतर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले
The Citizen Mirror | चाळीसगाव | प्रतिनिधी
चाळीसगावातील जनआक्रोश आंदोलनाने आता थेट कायदेशीर वळण घेतले आहे. आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून केलेल्या भाषणामुळे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते आणि माजी खासदार उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, पोलीस उपनिरीक्षकाची कथित बदनामी केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अदखलपात्र (NC) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजकीय आक्रमक भाषणानंतर थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाल्याने चाळीसगावसह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. आंदोलनातून सुरू झालेला संघर्ष आता न्यायालयीन प्रक्रियेच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याने या प्रकरणाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनात पोलीस प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल; भाषणच ठरले अडचणीचे?
२७ जून रोजी टाकळी प्र.चा. येथील किसनराव जोर्वेकर यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम १०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कारवाईच्या निषेधार्थ रविवारी चाळीसगावात जनआक्रोश धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.
या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी व्यासपीठावरून बोलताना माजी खासदार उन्मेश पाटील यांनी पोलीस प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. मात्र, याच भाषणादरम्यान चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक संदीप घुले यांच्याविषयी कथितरीत्या अवमानकारक आणि बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गोपनीय शाखेच्या अंमलदाराची तक्रार; पोलिसांची तत्काळ नोंद
या प्रकरणी गोपनीय शाखेचे अंमलदार योगेश दिलीप बेलदार यांनी चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
तक्रारीनुसार, सार्वजनिक व्यासपीठावरून करण्यात आलेल्या वक्तव्यांमुळे पोलीस उपनिरीक्षक संदीप घुले यांची उपस्थित नागरिकांसमोर प्रतिमा मलिन झाली असून, त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५२ आणि कलम ३५६(३) अंतर्गत एनसीआर क्र. ०६१३/२०२६ अशी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे काय? अटक होणार का?
या प्रकरणात नोंद झालेला गुन्हा अदखलपात्र (Non-Cognizable) असल्यामुळे पोलिसांना तात्काळ अटक करण्याचा अधिकार नसतो. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय नियमित तपासही सुरू करता येत नाही.
यापुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार होणार असून, संबंधित पक्षाला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
राजकीय संघर्ष की कायदेशीर लढाई?
माजी खासदार उन्मेश पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या कारवाईमागे केवळ कायदेशीर प्रक्रिया आहे की त्याला राजकीय संदर्भही आहेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक याला सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आवाजावरील कारवाई म्हणून पाहत आहेत, तर दुसरीकडे पोलीस प्रशासन कायद्यापुढे सर्व समान असल्याची भूमिका घेत असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणी उन्मेश पाटील यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नसल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
The Citizen Mirror | Ground Reality
लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, सार्वजनिक व्यासपीठावर व्यक्त केलेले आरोप किंवा वक्तव्ये कायद्याच्या चौकटीत असणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. The Citizen Mirror या प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
