कोंबड्यांच्या खुराड्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य! प्रशासनाची लाज, जबाबदारांवर कारवाई कधी?

महिन्याला लाखोंचे भाडे… पण विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला मोडकळीस आलेले शेड; आदिवासी विकासाच्या नावावर हा नेमका कोणाचा ‘धंदा’? नंदुरबार|The Citizen Mirror विशेष वृत्त जिल्ह्यातील नवापूर येथे समोर आलेले वास्तव केवळ धक्कादायक नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेवर जोरदार चपराक आहे. ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुसज्ज वसतिगृह मिळायला हवे, त्यांना अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या कुक्कुटपालन शेडमध्ये—म्हणजेच कोंबड्यांच्या खुराड्यासारख्या इमारतीत—राहण्यास…

महिन्याला लाखोंचे भाडे… पण विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला मोडकळीस आलेले शेड; आदिवासी विकासाच्या नावावर हा नेमका कोणाचा ‘धंदा’?

नंदुरबार|The Citizen Mirror विशेष वृत्त जिल्ह्यातील नवापूर येथे समोर आलेले वास्तव केवळ धक्कादायक नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेवर जोरदार चपराक आहे. ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुसज्ज वसतिगृह मिळायला हवे, त्यांना अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या कुक्कुटपालन शेडमध्ये—म्हणजेच कोंबड्यांच्या खुराड्यासारख्या इमारतीत—राहण्यास भाग पाडले जात असल्याची बाब उघड झाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये अस्वच्छता, मोडकळीस आलेले दरवाजे-खिडक्या, गळके पत्रे, धोकादायक विद्युत व्यवस्था, उखडलेल्या फरश्या, उघडा सेप्टिक टँक आणि निकृष्ट स्वच्छतागृहे… अशी परिस्थिती असताना आदिवासी विकास विभागाकडून या इमारतीसाठी दरमहा सुमारे दोन लाख रुपये भाडे दिले जात असल्याचा आरोप गंभीर प्रश्न निर्माण करतो

सर्वात मोठा प्रश्न असा की, लाखो रुपयांचे भाडे दिले जात असताना विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत का राहावे लागत आहे? करदात्यांचा पैसा नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी खर्च केला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कोणाचे हित जपले जात आहे?
या प्रकरणात इमारतीचे मालक असलेले आमदार शिरीष नाईक यांनी कराराचे नूतनीकरण झाले नसल्याने दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. तर आदिवासी विकास विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आवश्यक दुरुस्ती न झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र या परस्पर आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात भरडला जात आहे तो फक्त आदिवासी विद्यार्थी.

स्थानिक स्तरावर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत असून न्यायालयात जाण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. पण प्रश्न केवळ चौकशीचा नाही. ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे जीवन धोक्यात आले, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई होणार का? हा खरा मुद्दा आहे.

The Citizen Mirror ची भूमिका :

आदिवासी विकासाच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे दावे केले जातात. पण प्रत्यक्षात जर विद्यार्थ्यांना कोंबड्यांच्या खुराड्यात राहावे लागत असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा अपयश नाही—तर समाजाच्या विवेकालाच काळिमा फासणारा प्रकार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा “आदिवासी विकास” हा शब्द केवळ कागदोपत्री घोषणाच ठरेल.

About the Author

Bharat Sasane Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

You May Have Missed