मुंबई | The Citizen Mirror Desk
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी एका एनर्जी ड्रिंकवरून चांगलाच राजकीय आणि प्रशासकीय गदारोळ पाहायला मिळाला. शाळकरी मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकच्या वापरावर विधानसभेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. चर्चेनंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी राज्यातील शाळांच्या 500 मीटर परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश देत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला.
हा विषय भाजपचे श्रीगोंदा-नगरचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सभागृहात उपस्थित केला. स्टिंगच्या बाटलीवरच लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी हे पेय योग्य नसल्याचा उल्लेख असतानाही शाळांजवळ त्याची खुलेआम विक्री होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
“दारूपेक्षाही स्टिंग एनर्जी ड्रिंक अधिक घातक ठरू शकते. मुलांना त्याचे व्यसन लागण्याची भीती आहे,” असा इशाराच पाचपुते यांनी विधानसभेत दिला.
या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात स्टिंगच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. अंमली पदार्थांप्रमाणेच या पेयाच्या विक्रीवरही कठोर निर्बंध घालण्याची भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.
तुकाराम मुंढेंची विधानभवनात एन्ट्री; चर्चांना उधाण
स्टिंग एनर्जी ड्रिंकवरील चर्चेदरम्यान FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची विधानभवनातील उपस्थिती विशेष चर्चेचा विषय ठरली. राज्यभरात गुटखा, पानमसाला आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणारे मुंढे यांच्याकडे या प्रकरणाचाही तपास सोपविण्यात आल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली.
फ्लेवर पान, फ्लेवर मिल्क आणि शाळांभोवतीचे जाळेही तपासणार
भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनीही शाळांच्या परिसरात फ्लेवर पानाच्या नावाखाली अंमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच फ्लेवर मिल्कच्या नावाखाली जास्त साखर आणि कृत्रिम घटकांचा वापर करून मुलांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
यावर उत्तर देताना मंत्री झिरवळ यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व प्रकारांची सखोल तपासणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
The Citizen Mirror विश्लेषण
स्टिंग एनर्जी ड्रिंकवरील हा वाद केवळ एका पेयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शाळांभोवती मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित उत्पादनांची विक्री, अन्न सुरक्षा आणि अंमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याचा प्रश्न आता थेट विधानभवनात पोहोचला आहे. सरकारने विक्रीबंदीचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमांचे काटेकोर पालन हेच आता खरे आव्हान ठरणार आहे.
