फाईली हरवल्या, पण प्रश्न कायम! सरकारी अभिलेखच सुरक्षित नसतील, तर भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यावर जनतेने विश्वास ठेवायचा तरी कसा
विशेष लेख| The Citizen Mirror
जळगावच्या बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्याने आधीच हजारो गरीबांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले होते. आता या प्रकरणाशी संबंधित मूळ फाईलीच महानगरपालिकेच्या अभिलेख कक्षातून गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला, तरी जनतेसमोर उभा राहणारा प्रश्न अधिक गंभीर आहे—महत्त्वाची न्यायालयीन कागदपत्रे सरकारी रेकॉर्ड रूममधून गायब होतातच कशी?
घरकुल घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नव्हता. तो गरीबांच्या हक्कावर झालेला प्रहार होता. अनेक वर्षांच्या तपासानंतर या प्रकरणात शिक्षा झाल्या, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली; पण आता त्याच प्रकरणातील मूळ फाईलीच बेपत्ता झाल्याने संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या फाईली न्यायालयीन कामकाजासाठी वारंवार मागवूनही उपलब्ध झाल्या नाहीत. तब्बल दीड वर्षांहून अधिक काळ शोध सुरू होता, तरी त्या सापडल्या नाहीत. अखेर पोलिसांत चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब आहे की पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न, याचा निष्पक्ष तपास होणे अत्यावश्यक आहे.
लोकशाहीत सरकारी अभिलेख म्हणजे शासनाची स्मृती असते. तीच स्मृती सुरक्षित नसेल, तर सामान्य नागरिक न्याय कुणाकडे मागायचा? रेकॉर्ड रूममध्ये ठेवलेल्या महत्त्वाच्या फाईली गायब होतात, आणि वर्षानुवर्षे त्याचा पत्ता लागत नाही, हे कोणत्याही सुजाण समाजासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
या प्रकरणात केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. रेकॉर्ड रूमची सुरक्षा, प्रवेश नोंदी, देखरेख व्यवस्था, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई केल्याशिवाय जनतेचा विश्वास परत मिळणार नाही.
आज प्रश्न फक्त दोन फाईलींचा नाही. प्रश्न आहे व्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाचा. जर न्यायालयीन पुरावेच सुरक्षित नसतील, तर भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा कागदावरच उरेल.
The Citizen Mirror ची स्पष्ट भूमिका अशी आहे—घरकुल घोटाळ्याच्या फाईली गायब होणे ही साधी प्रशासकीय चूक मानून दुर्लक्षित करता येणार नाही. या प्रकरणाची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी व्हावी. दोषी व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी तिच्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. कारण गरीबांच्या घराचे स्वप्न लुटणाऱ्यांपेक्षा, त्या गुन्ह्याचे पुरावे गायब करणारे अधिक धोकादायक ठरू शकतात.फाईली गायब झाल्या असतील; पण जनतेचे प्रश्न गायब झालेले नाहीत. उत्तर द्यावेच लागेल.
